मुंबई : १९ डिसेंबर – ‘सत्यमेव जयते’ हे देशाचे बोधचिन्ह काढून टाकून तेथे ‘स्वराज्य खाऊन टाकू नका’ असा फलक लावण्याची वेळ देशावर सध्या आली आहे. विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांत उभी दरी पडली आहे. ज्या आणीबाणीच्या विरोधात इतक्या वर्षांनंतरही डंका पिटला जात आहे त्या काळातही इंदिरा गांधी व विरोधकांतील संवाद संपूर्णपणे संपला नव्हता. यशवंतराव चव्हाण, स्वर्णसिंग, जगजीवनराम, इंदरकुमार गुजराल अशी मोठी माणसे इंदिरा गांधींच्या कॅबिनेटमध्ये होती. त्या तुलनेत सध्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील चेहरे कोण, त्याचा खुलासाही करता येत नाही. अरुण जेटली हे राज्यसभेचे नेते होते. त्यांच्या निधनानंतर सुरू झालेली घसरण थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. विरोधी पक्षाने संयम सोडला तरी सत्ताधाऱ्यांनी मर्यादा पाळायच्या असतात, कारण देश व संसद चालवण्याची जबाबदारी त्यांची असते. सध्या राज्यसभेचे काम पूर्ण थांबले आहे. 12 सदस्यांचे बेकायदेशीर निलंबन झाले म्हणून विरोधक कामकाज घडू देत नाहीत आणि सरकारच्या वतीने राज्यसभेचे नेते पीयुष गोयल हे गोंधळ वाढावा असे वर्तन करीत आहेत. हे असे कधीच घडले नव्हते अशी खंत आजच्या रोखठोकमधून व्यक्त करण्यात आली आहे.
देशाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना मोदी सरकारने राज्यसभेत खास आणले आहे. अयोध्येचा निकाल त्यांनी दिला व त्यामुळे तेथे मंदिर उभे राहत आहे. त्या गोगोईंविरुद्ध तृणमूल काँग्रेसच्या दोन सदस्यांनी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आणला. कधीकाळी देशाच्या कायद्याचे सर्वोच्च रक्षक असलेल्या गोगोई यांनी एका मुलाखतीत राज्यसभेचाच अवमान केला असा आक्षेप आहे. गोगोई यांना एका मुलाखतीत प्रश्न विचारला, ‘तुम्ही राज्यसभेच्या कामकाजात भाग घेत नाही. तुमची उपस्थितीसुद्धा कमीच आहे.’त्यावर देशाच्या माजी सरन्यायाधीशांनी सहजतेने सांगितले, ‘राज्यसभेत बसण्याच्या व्यवस्थेमुळे मी समाधानी नाही. कोविडबाबतचे सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जात नाही. जेव्हा माझी इच्छा होईल तेव्हा मी येईन. एखादा विषय माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचा वाटला तर मी राज्यसभेत बोलेन!’ गोगोई यांचे विधान म्हणजे संसदेचा अवमान आहे असे अनेक सदस्यांना वाटले तर काय चुकले? इतर सर्व सदस्यांनी राज्यसभेची सध्याची आसन व्यवस्था मान्य केली आहे; पण गोगोई स्वतःला इतरांच्या वर मानतात. दुसरे म्हणजे, त्यांना हवे तेव्हा ते येतील व बोलतील म्हणजे राज्यसभेचे इतर कामकाज बिनकामाचे आहे.
गोगोई यांना देशाच्या राष्ट्रपतींनी राज्यसभेत नेमले व आता त्यांच्याविरोधात विशेषाधिकार हनन कारवाईची शक्यता निर्माण झाली. संसद हे लोकशाहीचे मंदिर हे मान्य केले तर एका विशिष्ट वर्गाच्या मनात लोकशाहीविषयी किती आस्था आहे ते दिसते. पण सोय, राजकीय व्यवस्था यातून अशा नेमणुका होतात. विरोधकांच्या 12 सदस्यांनी शेतकरी कायद्याविरोधात आक्रमक धोरण स्वीकारले म्हणून त्यांचे निलंबन केले. हे निलंबन संविधानाच्या कोणत्याही कलमात बसत नाही, असे चिदंबरम यांच्यासारखे कायदेपंडित ओरडून सांगत होते. पण व्यंकय्या नायडू हे राज्यसभेचे सभापती त्यावर काहीच बोलू शकले नाहीत. ‘मी या सभागृहाचा सर्वाधिकारी आहे. मी तुमच्यावर कारवाई करू शकतो,’ असे सदस्यांना सांगणारे सर्वाधिकारी देशाचे उपराष्ट्रपती नायडू हे 12 खासदारांचे संरक्षण करू शकले नाहीत. त्यांचे निलंबन सरकारने करायला लावले व राज्यसभेचे अधिकार मातीमोल झाले.
निलंबित 12 सदस्य गांधीजींच्या पुतळ्याखाली 15 दिवसांपासून बसले आहेत. राज्यसभेचे सर्वाधिकारी त्यांची साधी विचारपूस करायला गेले नाहीत हे वेगळे. पण, राज्यसभेचे उथळ नेते व संसदीय कार्यमंत्री विरोधकांची कशी जिरवली याच तोऱ्यात वावरताना दिसले. आश्चर्य असे की, भारतीय जनता पुन:श्च स्वतंत्र व्हावी म्हणून ज्या वीरांनी आणीबाणीच्या काळ्या कालखंडामध्ये झोटिंगशाहीशी निर्धाराने आणि अचूक झुंज दिली असे सांगतात, त्याच सूर्याच्या पिल्लांनी संसदेत व बाहेर लोकशाहीची मूल्ये पायाखाली तुडवायला सुरुवात केली आहे.
आपले पंतप्रधान मोदी यांना गंगेने साद घातली म्हणून ते काशीला गेले व तेथेच रमले; पण संसद सुरू होऊन 14 दिवस झाले तरी ते संसदेत फिरकले नाहीत. याचे कारण म्हणजे संसदेत आज सक्षम विरोधी पक्ष नाही. केंद्र सरकारला विरोधकांचे भय सोडाच, पण आदरही नाही. गुलाब नबी आझाद हे राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून निवृत्त झाले तेव्हा पंतप्रधान मोदी व्याकूळ झाले व रडले. पण, त्यांच्या जागी आलेल्या मल्लिकार्जुन खरगे यांचे ऐकायचे नाही ही सरकारची भूमिका नको तितक्या हटवादीपणाची आहे. हा वैचारिक क्षुद्रपणा आहे. कालपर्यंत ज्या मूल्यांचा ते स्वतः उद्घोष करीत होते तीच त्यांनी पायदळी तुडवली आहेत. लोकसभेत अजय मिश्रा टेनी या गृहराज्यमंत्र्याचा राजीनामा मागण्यासाठी विरोधक वेलमध्ये उतरले. लखीमपूर खेरीत ज्या शेतकऱ्यांवर गाडी चढवली व मारले तो ‘गाडीवान’ मंत्री अजय टेनी यांचा मुलगा. या घटनेच्या चौकशीसाठी ‘एस.आय.टी.’ नेमली. त्यांनी आता अहवाल दिला, लखीमपूरची घटना म्हणजे ठरवून केलेले षड्यंत्र होते. वडिलांच्या मंत्रीपदाचा तोरा दाखवून त्याने शेतकऱ्यांना चिरडले. त्यासाठी विरोधकांनी मंत्र्यांचा राजीनामा मागितला तेव्हा सभागृहात पंतप्रधान, गृहमंत्री उत्तर द्यायला हजर नाहीत.
12 निलंबित खासदार संसद आवारात धरणे धरून बसले आहेत. त्या मु्द्द्यावर राज्यसभा रोज बंद पाडली जात आहे. सरकारला यात स्वतःचे चारित्र्य व शौर्य दिसते. गुरुवारी सकाळी गांधी पुतळ्याजवळच्या हालचाली पाहून विदेशी तरुणांचे एक पथक आले. त्यांनी धरणे धरणाऱ्या खासदारांचे फोटो काढले. निलंबित खासदारांशी संवाद साधला. ‘हे कोण आहेत?” अशी चौकशी केली तेव्हा समजले की, दक्षिण कोरियाच्या संसदेचे एक शिष्टमंडळ हिंदुस्थानच्या संसदेत आले आहे. आमच्या संसदेचे कामकाज त्यांना पाहायचे होते. पण संसद बंद पडलेली. ती का बंद पडली? ते पाहण्यासाठी कोरियाचे मंडळ गांधी पुतळ्यापर्यंत पोहोचले. हिंदुस्थानचे स्वातंत्र्य, लोकशाही व चारित्र्य तेथे उघड्यावर न्याय मागताना त्यांनी पाहिले! गंगामाई तरी यावर काय करणार? असा टोलाही आजच्या रोखठोकमध्ये लगावला आहे.