चंद्रपूर : ७ डिसेंबर – ठाकरे सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दावर आता सत्ताधारी पक्षातील आमदारांमध्येच चलबिचल सुरू झाली आहे. अनेक ओबीसी आमदार दबक्या आवाजात शासनाच्या विरोधात बोलत आहेत. कारण त्यांनाही जनतेला उत्तर द्यायचे आहे. त्यामुळे या मुद्दावर महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार पडू शकते, अशी दाट शक्यता माजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री तथा भाजपाच्या ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी मंगळवारी येथे व्यक्त केली.
ओबीसींना आरक्षण देण्याबाबत राज्यातील महाविकास आघाडीने अध्यादेश काढला. तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही. सोमवारी त्यास स्थगिती मिळाली. त्यामुळे सरकार अडचणीत आले असून, आता या पापाचे प्रायश्चित्त म्हणून होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्या, असा सल्ला अहिर यांनी दिला. भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष (महानगर) डॉ. मंगेश गुलवाडे, जिल्हाध्यक्ष (ग्रामीण) देवराव भोंगळे, अनिल फुलझले, विजय राऊत यावेळी उपस्थित होते.
अहिर पुढे म्हणाले, जिल्ह्यातील नगर पंचायतीच्या निवडणुकीसाठी अर्ज करण्याचा आज शेवटचा दिवस होता. भाजपाने मात्र ओबीसींच्या आरक्षित जागेसाठी ओबीसीच उमदेवार दिला आहे. खुल्या प्रवर्गातून अर्ज केला गेला नाही. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत लागू होईपर्यंत सरकारने स्वतःची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत जाहीर झालेल्या तसेच होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्या. ओबीसींचे राज्यातील राजकीय आरक्षण टिकवायचे असेल, तर ‘इम्पिरीकल डाटा’ सादर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2019 मध्येच आघाडी सरकारला दिले होते. परंतु, ओबीसी विरोधी या सरकारने तसे प्रयत्न केले नसल्याने आज ओबीसींवर ही पाळी आली असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयातून ठाकरे सरकारने बोध घेत, ओबीसींचा ‘इम्पिरीकल डाटा’ राज्य मागासवर्ग आयोगास गोळा करण्यास सांगावे व ओबीसींवर होवू घातलेला अन्याय त्वरित दूर करावा, ही भाजपाची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले. शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस सरकारने ओबीसींच्या धोक्यात आलेल्या राजकीय आरक्षणास संरक्षण देण्याचे धोरणात्मक निर्णय तातडीने घेतले नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात भाजपा तसेच भाजपा ओबीसी मोर्चाच्या वतीने ओबीसीबांधवांचे तीव्र आक्रोश आंदोलन उभारल्या जाईल, असा इशाराही अहिर यांनी यावेळी दिला.