विदर्भाचे वेगळे राज्य करण्यासंबंधीचा कुठलाही प्रस्ताव केन्द्र सरकारपुढे नाही, असे विदर्भाच्या तोंडाला पाने पुसणारे उत्तर पुन्हा एकदा मिळाले आहे. चिमूर-गडचिरोलीचे भाजपा खासदार अशोक नेते यांच्या लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात हे सांगण्यात आले. वैदर्भीय जनतेची धडधडीत दिशाभूल, असेच याचे वर्णन दुर्दैवाने करावे लागेल.
या उत्तराचे दोन अर्थ निघतात. एक म्हणजे, केन्द्र सरकारचा तसा विचार नाही. आणि, दोन, सरकारपुढे तसा प्रस्ताव कोणी ठेवलेला नाही. या दोन्ही मुद्यांवर हे उत्तर चुकीचे, सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय सोयीचे आणि वेगळ्या राज्याच्या देशातील सर्वात जुन्या (शतकापेक्षा जास्त काळापासूनच्या) मागणीचा अनादर करणारे आहे.
केन्द्रात आज भाजपाचे सरकार आहे आणि त्या पक्षाने स्वत:च पाव शतकापूर्वी अधिक्रुतपणे ही मागणी केली आहे. 1998 च्या भुवनेश्वर येथील अधिवेशनात भाजपाने या मागणीचा ठरावच केला होता. तो त्यांनी आजतारखेपर्यंत तरी मागे घेतलेला नाही. त्यामुळे भाजपाचा विचार नाही, असे म्हणता येणार नाही. भाजपाच्या आजच्या सरकारने स्वपक्षाचाच विचार सोडून दिला आहे, असा अर्थ मात्र काढता येईल. परंतु उघडपणे तसे न सांगता आडमार्गाने सांगितले जात आहे. यालाच सध्याच्या भाषेत “उल्लू बनाविंग” असे म्हणतात ना ! त्यामुळे, विचार नसण्याचे कारण आपोआपच निकालात निघते.
आता प्रश्न प्रस्तावाचा. तर, वेगळ्या राज्यासाठी मुळात कोणत्याही प्रस्तावाची गरजच नाही ! राज्यनिर्मिती हा केन्द्र सरकारच्या अख्त्यारीतील विषय आहे. (आले भारत सरकारच्या मना…) ते कोणत्याही राज्याचे विभाजन करू शकतात, तसेच छोटी राज्ये एकत्र करूनही नवीन राज्य निर्माण करू शकतात. याची अतिशय सोपी पद्धत आहे. केन्द्राने नव्या राज्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवायचा. राष्ट्रपती तो प्रस्ताव अभिप्रायासाठी संबंधित राज्याकडे पाठवतील. त्यानंतर संसदेत कायदा करून नवे राज्य अस्तित्वात आणता येते. इतकी साधी सरळ प्रक्रिया नवीन राज्य निर्माण करू शकते. ज्या प्रस्तावाचा मुद्दा वारंवार काढला जातो, तो मुळात केन्द्रानेच राष्ट्रपतींना पाठवायचा असतो. म्हणजे, प्रस्तावाची जबाबदारी केन्द्र सरकारची आहे. अशा स्थितीत “प्रस्ताव नाही” असे उत्तर सरकारने देण्याचा अर्थ हाच निघतो की, त्यांना हे करायचे नाही.
याप्रकरणात संबंधित राज्याच्या अभिप्रायाला काडीचेही महत्त्व नाही, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. राष्ट्रपतींच्या पत्राला राज्याने पाठिंबा दिला किंवा विरोध केला तरी केन्द्र आपला निर्णय अमलात आणू शकते. आंध्र प्रदेशातून तेलंगणा वेगळा काढण्यात आला, तेव्हा आंध्र विधानसभेत या प्रस्तावाला विरोध झाला होता. यावरून सभाग्रुहात चक्क हाणामारी झाली. तरीही पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने तेलंगणाचे राज्य दिलेच ना. याउलट, बिहार, मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेश यांचे विभाजन करून तीन नवी राज्ये निर्माण करण्यात आली तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी सरकारला तीनही राज्य सरकारांनी सहकार्य केले. याचा अर्थ हा की, राज्याचा होकार असो की नकार, नवीन राज्य निर्माण करण्याचा पूर्ण अधिकार घटनेने केन्द्राला दिला आहे. त्याचा वापर करण्यासाठी राज्यकर्त्यांच्या मनात नवराज्य निर्मिती असावी लागते. त्यासाठी प्रस्ताव वगैरेची काही एक गरज नसते. 
तरीही, प्रस्तावच हवा असेल तर, विदर्भाबाबत एकदोन नव्हे, अनेक प्रस्ताव आतापर्यंत देण्यात आले, हे सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही. गेल्या साठ वर्षात अनेक जनआंदोलनांनी या मागणीचा प्रस्ताव सत्तेत असणाऱ्यांच्या कानावर वेळोवेळी घातला आहे. कायदेशीर प्रस्तावही बरेचदा गेले आहेत. सी. पी. अँड बेरार राज्य विधानसभेने तर पाऊणशे वर्षांपूर्वीच वेगळ्या विदर्भाचा ठराव सुद्धा केला होता. भाषावार प्रांत रचनेच्या वेळी न्या. फाजल अली कमिशननेही विदर्भाच्या वेगळ्या राज्याची स्पष्ट शिफारस केली होती. हा प्रस्ताव तर घटनात्मकच होता. परंतु काँग्रेसच्या स्वार्थी राजकारणासाठी तो गुंडाळून ठेवून विदर्भाला जबरदस्तीने महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आले. यात विदर्भाचा काय दोष ? नंतर सरकारनेच नेमलेल्या पी. ए. संगमा समितीनेही वेगळ्या राज्याची शिफारस केली. हे सारे प्रस्ताव नव्हते तर काय होते ?
तरीही वैदर्भीयांनी प्रयत्न करणे सोडले नाही. संसदेत यावर आवाज उठवला. विजय दर्डा, नाना पटोले, अशोक नेते आदी खासदारांनी संसदेत खाजगी विधेयक मांडून हा विषय सातत्याने केन्द्रापुढे मांडला. अनेकानेक पक्ष, विदर्भवादी संघटना यांनीही निवेदनांद्वारे अनेकदा हीच मागणी दिल्लीपर्यंत पोहोचविली. हे सर्व प्रस्ताव नव्हते का ? विदर्भातील जनभावनाच यातून प्रतिबिम्बित होत होती ना. तरीही सरकार प्रस्ताव नाही म्हणते, हे विदर्भाचे दुर्दैवच ! 
भुवनेश्वरला भाजपाने केलेल्या ठरावाचे जनक बनवारीलाल पुरोहित हे सध्या राज्यपाल आहेत. त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याची बूज राखत, वैदर्भीय जनतेच्या मनात वर्षानुवर्षे असलेल्या वेगळ्या राज्याची भावना लक्षात घेऊन केन्द्र सरकारने विदर्भाचे वेगळे राज्य देण्यासाठी हालचाली कराव्या. मनात आले तर ते हे सहज करू शकतात. प्रश्न मनात येण्याचा आहे. उगाच प्रस्ताव, विचार वगैरे मुद्दे काढून वेळ घालवणे सरकार नावाच्या संस्थेला शोभा देत नाही ! जो प्रस्ताव तुमच्याच पक्षाने केला आहे, तो मनात आणा आणि देऊन टाका वेगळा विदर्भ ! याच मुद्यावर आपण निवडणुका जिंकल्या आहेत, याचे तर भान ठेवा राजेहो !!

विनोद देशमुख