नवी दिल्ली : २९ नोव्हेंबर – विरोधकांच्या प्रचंड गदारोळात संसदेत वादग्रस्त तिन्ही कृषी कायदे रद्द झाले. तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणारे विधेयक लोकसभेप्रमाणे विरोधकांच्या गदारोळातच राज्यसभेतही मंजूर झाले. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनच्या पहिल्याच दिवशी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करून सरकारने दिलेल आश्वासन पूर्ण केले आहे. हे कायदे रद्द करण्यासाठी पंजाब, हरयाणा आणि यूपीतील अनेक शेतकऱ्यांकडून गेल्या वर्षापासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करण्यात येत आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभेत तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणारे विधेयक मंजूर झाल्याने ते आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला गदारोळाने सुरवात झाली. कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करणारे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडले. विरोधकांच्या गदारोळात लोकसभेत कृषी कायदे रद्द करणारे विधेयक मांडले गेले आणि मंजूरही झाले. असेच चित्र राज्यसभेतही होते. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. पण दुपारी २ वाजता कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी पुन्हा गदारोळ केला. यामुळे लोकसभा अध्यक्षांनी सभागृहाचे कामकाज उद्या सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब केले.
राज्यसभेत काँग्रेसचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरकारवर निशाणा साधला. पोटनिवडणुकीतील पराभवानंतर सरकारने कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आता पुढील वर्षी ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. यामुळे आणखी नुकसान होऊ शकते हे पाहून सरकारने हे विधेयक आणले, असे खर्गे म्हणाले. तर आम्ही आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना समजवण्यात अपयशी ठरलो. यामुळे पंतप्रधान मोदींनी मोठेपणा दाखवला आणि कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, असे कृषीमंत्री तोमर म्हणाले.
वादग्रस्त तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी १९ नोव्हेंबरला देशाला संबोधित करताना केली होती. तसंच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते.
