गतवर्षीप्रमाणेच यंदाही विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबईतच होणार असल्याचा निर्णय काल मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झाल्याची बातमी आहे. हा निर्णय बघता पुन्हा एकदा नागपूर करार खुंटीला टांगून ठेवण्याचा प्रकार महाराष्ट्र सरकार करते आहे.
स्वातंत्र्यानंतर राज्य पुनर्रचना आयोगाने विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे अशी शिफारस १९५४ मध्ये केली होती. मात्र राजकारण आडवे आले आणि विदर्भ आधी मुंबई प्रांताला आणि मग १९६० मध्ये महाराष्ट्राला जोडला गेला. त्यावेळी वैदर्भीय जनतेचाही विरोध होताच, मात्र नागपूर कराराचे चॉकलेट देऊन वैदर्भीय नेत्यांना गप्प बसवले गेले.
१९२० पासूनच विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे ही मागणी वारंवार केली जात होती. त्याचवेळी सर्व मराठी भाषिकांचे महाराष्ट्र नावाचे एकच राज्य असावे अशीही मागणी पुढे आली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रवादी नेते आणि विदर्भवादी नेते यांच्यात एक करार झाला होता, तो करार पुढे नागपूर करार म्हणून ओळखला गेला. १९६० मध्ये जेव्हा महाराष्ट्रात विदर्भाला समाविष्ट करण्याचा निर्णय झाला तेव्हा नागपूर कराराचे पालन केले जाईल अशी ग्वाही तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी दिली होती. योगायोगाने काल यशवंतरावांचा स्मृतिदिन होता, त्यांच्या स्मृतिदिलनालाच नागपूर करार खुंटीला टांगण्याचे काम महाराष्ट्र सरकारने केले आहे.
महाराष्ट्रात विदर्भाला समाविष्ट केले तर विदर्भावर अन्याय होईल अशी वैदर्भीयांची भावना होती. त्यामुळेच हा नागपूर करार करण्यात आला होता. या नागपूर करारात विदर्भावर अन्याय होऊ नये म्हणून विविध तरतुदी करण्यात आली होत्या त्यात वर्षाकाठी किमान चार आठवड्यांचे एक अधिवेशन नागपुरात व्हावे, असे कलम होते. त्याचबरोबर राज्य सरकार तीन महिने नागपुरात असावे असेही म्हटले होते. इतरही वेगवेगळी कलमे त्यात होती. मात्र एक अधिवेशन वगळता कोणतीही कलमे पाळली गेली नाहीत. अधिवेशनाही एक दोन अपवाद वगळता ४ आठवड्यांचे कधीच झाले नाही. अनेकदा तर एक आठवड्यातच अधिवेशन गुंडाळले गेले.
राज्यात सध्या शिवसेना,काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांचे सरकार आहे. यातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांचा कायम विदर्भाला विरोधच राहिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार उपमुख्यमंत्री असताना विदर्भाला पुरेसा निधीही दिला जात नव्हता, अश्या परिस्थितीत नागपूरला अधिवेशन कसे टाळता येईल हाच या दोन्ही पक्षांचा प्रयत्न होता. २०१९ मध्ये नाईलाज म्हणून त्यांनी एक आठवड्याचे अधिवेशन घेतले, नंतर त्यांना कोरोनाचे निमित्तच मिळाले त्यामुळे २०२० चे अधिवेशन त्यांनी नागपुरात घेण्याचे टाळले यंदाही हे अधिवेशन कसे टाळता येईल हाच त्यांचा प्रयत्न होता. त्यांच्या नशिबाने मुख्यमंत्र्यांचे आजारपण त्यांच्या मदतीला धावून आले आहे.
वैदर्भीयांचा विरोध पत्करून काँग्रेस पक्षाची सोय म्हणून तत्कालीन नेहरू सरकारने विदर्भाला महाराष्ट्राला जोडले होते, मात्र गेल्या ६१ वर्षात विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र यांच्यात भावनिक ऐक्य कधीच होऊ शकले नाही. आजही या सरकारचे लक्षण बघता भावनिक ऐक्य होण्याचे चिन्ह दिसत नाहीत. विदर्भावर अन्याय करण्याची त्यांची परंपरा सुरूच आहे. असेच सुरु राहिले तर एक दिवस जनक्षोभ उफाळून उठेल आणि वैदर्भीय जनता रस्त्यावर येईल त्या दिवशी महाराष्ट्राचे तुकडे पडायला सुरुवात झालेली असेल. नागपूर करार खुंटीला टांगून ठेवतांना महाआघाडीच्या नेत्यांनी हा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा.
अविनाश पाठक
