खासगी वृत्तवाहिन्यांवर चालणाऱ्या चर्चा या इतर कोणत्याही गोंष्टींपेक्षा जास्त प्रदूषण पसरवतात अशी टीका देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांनी केली असल्याचे वृत्त आज माध्यमांनी प्रसारित केले आहे. सरन्यायाधीशांचे हे मत देशातील सर्वच मध्यमकर्मींचे कां टोचणारे आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
आपल्या देशात जेव्हापासून खासगी वृत्तवाहिन्या सुरु झाल्या, तेव्हापासून अश्या चर्चांचे पेव फुटले आहे असे म्हणणेच रास्त ठरेल. आधी आपल्या देशात खासगी वाहिन्यांवर जास्त कार्यक्रम हे मनोरंजनात्मक असायचे दूरदर्शन या सरकारी वाहिनीवर जे काही कार्यक्रम व्हायचे ते असे चर्चात्मक कार्यक्रम असायचे मात्र त्यांचे प्रमाण फारसे नव्हते. जेव्हापासून खासगी वृत्तवाहिन्या सुरु झाल्या तेव्हापासून त्यांना २४ तास काय दाखवायचे हा प्रश्न निर्माण झाला. त्यातूनच नको त्या बातम्या ब्रेकिंग न्यूज म्हणून दाखवणे सुरु झाले. तरीही या वाहिन्यांचे पोट भारत नव्हते म्हणून मग चर्चा सुरु झाल्या, याच चर्चांमधून मग मीडिया ट्रायलही सुरु झाल्या. वस्तुतः प्रसार माध्यमांचे काम जी काही घडली ती बातमी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणे इतकेच असते. त्यात खरे काय आणि खोटे काय हे ठरवण्याचे काम न्यायालय करीत असतात. मात्र मधल्या काळात माध्यमेच न्यायाधीशांच्या भूमिकेत जाऊन निर्णय देऊ लागली. त्यातून समस्या वाढतच राहिली. कोणत्याही मुद्द्यावर उलटसुलट चर्चा घडवायच्या, एकाच चर्चस २४ तासात ५-६ वेळा दाखवायची आणि जनमत प्रदूषित करायचे हे काम या वाहिन्यांनी सातत्याने सुरु केले. आज या वाहिन्यांच्या अश्या उद्योगामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. मात्र माध्यमांना त्याचे काहीही सोयरसुतक नाही. ब्रेकिंग न्यूजच्या नावाखाली वाट्टेल ती बातमी दाखवायची आणि कोणत्याही घटनेवर कुणाही सोम्या – गोम्यांना बोलावून चर्चा घडवून आणायच्या हे काम सध्या सर्वच वाहिन्यांवर सुरु आहे. या सर्व प्रकारात मरण प्रेक्षकांचे आहे. त्यातूनच हे प्रदूषण पसरते आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
सरन्यायाधीशांनीच ही सूचना केली हे बरे झाले, मात्र आमच्या वृत्तवाहिन्या यातून शहाण्या होतील असे वाटत नाही. त्यामुळे आता सरन्यायाधीशांनी एक पाऊल पुढे जाऊन प्रेस काउन्सिल च्या धर्तीवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरही एक अर्धन्यायिक व्यवस्था बसवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा इतकेच आम्हाला सुचवावेसे वाटते.
अविनाश पाठक
