नागपूर : २८ ऑक्टोबर – नागपूर शहरातील ऐतिहासिक नागनदीच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचे दिल्ली येथे मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी केंद्र शासनाच्या एक्सपेन्डेचर फायनान्स कमिटी (ईएफसी) पुढे सादरीकरण केले. या प्रकल्पाला ईएफसीने मंजुरी प्रदान केली आहे. आता हा प्रकल्प पुढील अंतिम मंजुरीसाठी कॅबिनेटकडे जाणार आहे.
दिल्ली येथे केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेत ‘एक्सपेन्डेचर फायनान्स कमिटी’ची बैठक झाली. कमिटीमध्ये केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव, एनआरसीडीचे निदेशक, ईएफसीचे अतिरिक्त सचिव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त सचिव, सहसचिव (बजेट), शहरी विकास मंत्रालयाचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. समितीपुढे मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. यावेळी मनपातर्फे सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाचे अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार, कार्यकारी अभियंता डॉ. श्वेता बॅनर्जी व तांत्रिक सल्लागार मोहम्मद इस्राईल उपस्थित होते. प्रकल्पासाठी ‘पीएमसी’ नियुक्त करण्यात येणार असून याचा खर्च केंद्र करणार आहे. प्रकल्पाच्या माध्यमातून शहरातील ५00 किमी सिवरलाईन नेटवर्कचे नूतनीकरण करण्यात येईल. प्रकल्पाचा एकूण खर्च २११७.५६ कोटी एवढा आहे. प्रकल्पामध्ये केंद्र शासन, राज्य शासन व नागपूर महानगरपालिका यांचा सहभाग असून प्रकल्पात केंद्र ६0 टक्के म्हणजे १३२३.४२ कोटी, राज्य शासनाकडून २५ टक्के म्हणजे ४९६.३४ कोटी व मनपाकडून १५ टक्के म्हणजे २९७.८0 कोटी खर्च केला जाणार आहे. प्रकल्पासाठी केंद्र शासन जापानची वित्तीय संस्था ‘जिका’ (जापान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी) कडून १८६४.३ कोटी रुपये अर्थसाहाय्य घेण्यात येणार आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी नागपूर महानगरपालिकेकडून केली जाणार आहे. यासाठी नदीत येणारे सांडपाणी अडविणे किंवा ते वळविणे, प्रक्रिया करणे, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र तयार करणे, प्रसाधनगृह आदी कामे प्रकल्पांतर्गत होणार आहेत. यशस्वी टप्प्याच्या पूर्णत्वाबद्दल नगरीचे महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांचे आभार मानले.