नागपूर : ५ ऑक्टोबर – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या निर्देशावरून केंद्रातील मोदी सरकार देशाला आर्थिक गुलामगिरीच्या खाईत लोटत असल्याची तोफ काँग्रेस प्रवक्ते व महाराष्ट्राचे माजी प्रभारी मोहन प्रकाश यांनी डागली. यावेळी अँमेझॉनकडून कोणाकोणाला लाच मिळाली?, असा सवालही मोहन प्रकाश यांनी मोदी सरकारला केला.
काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांकडून देशातील प्रमुख शहरांमध्ये पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून शेतकरी आंदोलन, उत्तर प्रदेशामधील घटना व मालमत्तांची विक्री व केंद्राच्या धोरणाविरुद्ध आवाज उठवण्यात येत आहे. या श्रुंखलेत मोहन प्रकाश यांनी मंगळवारी उपराजधानीत पत्रकार परिषदेत बोलताना केंद्रावर घणाघाती टीका केली. संघाच्या दिशानिर्देशानुसार केंद्राचे काम चालले आहे. हिंसेचा मार्ग अवलंबला गेला आहे. उत्तर प्रदेशात मोदी व योगी सरकारकडून अन्याय, अत्याचार केला जात आहे. शेतकऱ्यांनंतर आता लहान व्यापाऱ्यांवर संकट ओढवले आहे. देशात आर्थिक साम्राज्य मिळवण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या विदेशी शक्तीचे केंद्र सरकार बाहुले झाले आहे. रेल्वे, विमानतळ, पेट्रोलियम कंपन्या, ऑर्डनन्स फॅक्टरी विकण्यात येत आहेत. यापूर्वीच्या युद्धातून धडा घेऊन दारूगोळा कारखाने उभे केले. त्याची विक्री केल्याने युद्धजन्य स्थितीत भारतीय सैन्याला विदेशी पुरवठादारांवर अवलंबून राहावे लागेल, असे मोहन प्रकाश म्हणाले.
राजकीय गुलामीच्या विरुद्ध लढता येते कारण शत्रू समोर दिसतो पण, आर्थिक गुलामगिरी अदृश्य असल्याने लढता येत नाही, याकडेही मोहन प्रकाश यांनी लक्ष वेधले. पत्रकार परिषदेस विदर्भ प्रभारी आशिष दुआ, शहराध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे, विशाल मुत्तेमवार, उमाकांत अग्निहोत्री, अतुल कोटेचा, संदेश सिंगलकर, हैदरअली दोसानी, सुनील दुद्दलवार, निशिकांत काशीकर आदी उपस्थित होते.
लहान व्यापाऱ्यांना नेस्तनाबूत करण्याचे केंद्राचे धोरण असून अँमेझॉनशी संबंधित ६ कंपन्यांकडून ८ हजार ८५४ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप मोहन प्रकाश यांनी लावला. कोणते अधिकारी व पुढाऱ्यांना हा पैसा मिळाला, असा सवाल लहान व्यापारी, उद्योगधंद्येवाल्यांचा आहे. सरकार व संघाने देशावासियांना याचे उत्तर द्यावे, असे आव्हान मोहन प्रकाश यांनी दिले. देशाचे संपूर्ण अर्थ व्यवस्थापन म्हणजे ‘जन जन लूट योजना’ असल्याची टीका काँग्रेसचे विदर्भाचे प्रभारी आशिष दुआ यांनी केली. मुद्रिकरण, जीएसटीची चुकीची अंमलबजावणी आणि अवेळी लादलेल्या लॉकडाऊनने शेतकरी, लहान व्यापारी, एमएसएमई सारखे रोजगार निर्मिती क्षेत्र अडचणीत आले. कंपन्या, कारखाने, संस्थांच्या माध्यमातून ७० वर्षांत उभारलेले वैभव ७ वर्षांत विकले जात आहे. इतकेच नव्हे तर, देशाच्या सीमाही सुरक्षित नाही, असेही दुआ म्हणाले.
