दिल्लीच्या सीमेवर पंजाबमधील कथित शेतकरी गेले काही महिने आंदोलन करीत आहेत, केंद्र सरकारने संसदेत पारित केलेले नवे तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे, ही आंदोलकांची मागणी आहे. आता या आंदोलकांनी दिल्लीत जंतरमंतरवर येऊन आंदोलन करण्याची परवानगी मागितली आहे, त्यासाठी आंदोलकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलकांना चांगलेच फटकारत त्यांची जागा दाखवून दिली आहे.
या आंदोलकांनी ६ महिन्यांहून अधिक काळ दिल्लीत येणारे रस्ते रोखून धरले आहेत, तुम्हाला असे रस्ते रोखण्याचा अधिकार कुणी दिला? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विचारला आहे. तुम्ही दिल्लीचा गळा घोटणार आहेत का? असाही सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उचललेले हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावे लागेल.
लोकशाही व्यवस्थेत आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करणे यात वावगे काहीही नाही, मात्र आपल्या आंदोलनासाठी इतरांना अडचणीत आणणे हे चुकीचेच आहे, त्यातही एक दोन दिवस अडचण निर्माण केली तर सामान्य माणूस समजू शकेल मात्र, महिण्यामागे महिने तुम्ही जनसामान्यांना वेठीस धरणार असाल तर ते कुणीही सहन करणार नाही.
मुळात केंद्र सरकारने नव्याने बनवलेल्या कृषी कायद्यांमध्ये नेमके असे वाईट आहे तरी काय? हा प्रश्न मनात येतो जर, खरोखरी या कायद्यांमुळे देशातील सर्वसामान्य शेतकरी अडचणीत आला असता तर देशभरातून शेतकरी वर्ग रस्त्यावर उतरला असता, मात्र पंजाब आणि हरियाणा वगळता इतर भागातील शेतकरी रस्त्यावर आलेला दिसत नाही. महाराष्ट्रात तर शेतकरी आपल्या दैनंदिन कामकाजात गुंतलेला दिसतो आहे, अश्यावेळी हा कायदा शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा कसा? हा प्रश्न निर्माण होतो, खरेतर आंदोलक शेतकऱ्यांनी देशभरात फिरून हा कायदा गायीसोयीचं कसा या मुद्द्यावर जनजागरसं करायला हवे होते, जनसामान्यांचे समर्थन मिळवणे गरजेचे होते, तसे झाले असते तर २७ सप्टेंबरला आयोजित राष्ट्रव्यापी बंदला देशातील सामान्य माणसाने निश्चित समर्थन दिले असते. मात्र देशातील एक दोन प्रांत वगळता या आंदोलनाचा सर्वत्र फज्जाच झाला असे चित्र दिसून आले. त्यामुळे या आंदोलनाला खरोखरी शेतकऱ्यांचा तरी पाठिंबा आहे काय? अशी शंका जनसामान्यांच्या मनात येऊ लागली आहे. हे आंदोलन कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील दलाल आणि अडत्यांनी उभे केले असल्याचा आरोप केला जातो आहे, त्यातही तथ्य असावे अशी शंका घेता येते. तसे असेल तर या आंदोलकांवर कठोर कारवाई व्हायलाच हवी.
या आंदोलकांनी शांतपणे रस्त्याच्या काठी बसून आपले आंदोलन सुरु ठेवले असते, तर कुणाचीही हरकत नव्हती मात्र स्वातंत्र्यदिनी जो काही प्रकार आंदोलकांनी घडवला तो अत्यंत निंदनीय असाच होता, देशाच्या प्रतिकांशी छेडछाड करण्याचा प्रयत्न यावेळी केला गेला, हा देशद्रोहाचाच प्रकार म्हणावा लागेल. अश्या आंदोलकांचे प्रयत्न समर्थनीय कसे राहतील, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला फटकार हा योग्यच म्हणावा लागेल. कृषिमंत्र्यांनी यापूर्वीच आंदोलकांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली होती अजूनही आंदोलकांनी चर्चेतून मार्ग काढावा अन्यथा उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस बळ वापरून आंदोलन संपवण्याचे आदेश दिले तर अकारण देशात अराजकाची स्थिती निर्माण होईल ते सर्वांसाठीच धोक्याचे ठरेल , इतकेच यावेळी सुचवावेसे वाटते.
अविनाश पाठक
