देशातील कायद्यांमध्ये गरजेनुसार सुधारणा केल्या जाव्या, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रामण्णा यांनी केली असल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्तींची ही सूचना निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. मात्र राजकारण बाजूला ठेऊन या प्रकरणात विचार व्हायला हवा असे सुचवावेसे वाटते.
असे सुचविण्याचे कारण म्हणजे यापूर्वी वाजपेयी सरकारमध्ये देशाच्या संविधानाचा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव समोर आला होता, त्यावेळी काँग्रेससह सर्व प्रमुख पक्षांनी आणि कथित पुरोगामी विचारवंतांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला होता, देशाची राज्यघटना मोडीत काढली जाते आहे, हा संघपरिवाराचा डाव आहे छुप्या मार्गाने देशात मनुस्मृती लागू करायची आहे अशी ओरड त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात झाली होती.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशाची घटना बनवल्या गेली, त्यावेळी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील दीडशे वर्षात इंग्रजांनी बनविलेले अनेक कायदे डोळ्यासमोर ठेऊन ही घटना तयार करण्यात आली होती. त्यातील अनेक कायदे आता कालबाह्य झाले आहेत. अनेक कायद्यांच्या संदर्भात आता परिस्थिती पूर्णतः बदललेली आहे, त्यामुळे एकूणच घटनेचा आणि सर्वच कायद्यांचा फेरआढावा घेणे आणि गरज वाटल्यास त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करणे ही तर काळजी गरज आहे. मात्र फक्त राजकारण करायचे हे तत्व डोळ्यासमोर ठेऊन ओरड करणारे विरोधक हे अश्या सुधारणांना निरर्थक विरोध करत असतात, तसा प्रकार होऊ नये ही कोणत्याही सुजाण नागरिकांची अपेक्षा असणे साहजिक आहे.
आधी नमूद केल्याप्रमाणे अनेक कायद्यांचा आढावा घेतला तर ते कालबाह्य झाले असल्याचे दिसून येते, उदाहरणदाखल सांगायचे झाले तर १९३७च्या भारतीय विमानोड्डाण कायद्याबाबत सांगता येईल, हा कायदा ज्यावेळी तयार केला गेला त्यावेळची परिस्थिती पूर्णतः बदललेली आहे मात्र, या कायद्याचा आधार घेऊन अनेक वर्ष प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना अडचणीत आणले जात होते, या कायद्यात विमानतळावर छायाचित्रण करायचे असल्यास अडीचशे रुपये तास याप्रमाणे शुल्क भरावे लागेल अशी तरतूद आहे. ज्यावेळी कायदा गठीत झाला त्यावेळी विमानतळावर छायाचित्रण फक्त छोत्रपटांचेच केले जात होते, त्यांना विमानतळाचे भाडे द्यावे लागणे यात काही गैर नव्हते, मात्र नंतरच्या काळात प्रसिद्धी माध्यमे आली विमानतळावरील घटनांचे चित्रीकरण वारंवार दाखवले जाऊ लागले, अश्यावेळी या कायद्याचा आधार घेऊन काही अधिकाऱ्यांनी दूरदर्शनच्या छायाचित्रकारांना त्रास देण्याचे प्रकार घडले होते, त्यामुळे अश्या सर्व कायद्यांच्या बाबत फेरआढावा घेतला जाणे खरोखरी गरजेचे ठरले आहे.
मात्र ज्यांना राजकारण करायचे ते कोणत्याही भावना समजून न घेता राजकारण करत असतात, त्यातूनच समस्या निर्माण होतात. वाजपेयी सरकारच्या काळातही नेमके हेच घडले होते.
आता न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पदावर विराजमान असलेल्या व्यक्तीनेच ही सूचना केली आहे त्यामुळे आता न्यायव्यवस्थेने या सदंभात पुढाकार घ्यायला हवा , न्यायिक व्यवसायातील तज्ज्ञांनीही हा आग्रह धरायला हवा, आणि घटनेतील कायद्यांमध्ये गरजेनुसार सुधारणा करायला हव्या. कोणतीही कायदेशीर तरतूद ही आज रास्त असते, पण कालांतराने ती कालबाह्य ठरत असते, अश्या अनेक तरतुदी १९४८ ते ५० या काळात रास्त असतीलही पण आज त्या कालबाह्य ठरू शकतात याचा विचार करून हा आढावा घेणे ही आजची गरज आहे याचे भान विरोध करणाऱ्यांनाही लक्षात घ्यायलाच हवे. यानिमित्ताने मुख्य न्यायमूर्तींच्या या सूचनेचे स्वागतच करायला हवे.
अविनाश पाठक
