महाराष्ट्रात महाआघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यपाल विरुद्ध महाआघाडी सरकार असा संघर्ष सुरूच आहे, तो थांबण्याचे काही नाव घेतले जात नाही. त्यामुळे दररोज नवेनवे मुद्दे समोर येत आहेत.
आज या संघर्षात आणखी एक नवा धुमारा फुटला आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रात राजकारण चांगलेच तापलेले आहे, झाले असे की, राज्यातील ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिले जाणारे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालायने रद्दबादल ठरवाले होते, हे प्रकरण अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असे असतानाच राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेत या संदर्भात एक नवा अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, हा अध्यादेश मंत्रिमंडळात मंजूर झाल्यावर सहीसाठी राज्यपालांकडे गेला राज्यपालांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना अध्यादेश कसा काढला जातो? असा प्रश्न उपस्थित करून कायदेशीर सल्ला घेऊनच आपण या अध्यादेशावर सही करू , असे राज्य सरकारला कळवले आहे. त्यामुळे महाआघाडी सरकार विरुद्ध राज्यपाल या नव्या संघर्षाला पुन्हा एकदा सुरुवात झालेली आहे.
मुळात मुद्दा असा निर्माण होतो की, सर्वोच्च न्यायालयाने एखादा निर्णय रद्दबादल ठरवल्यावर तोच निर्णय पुन्हा घेणे उचित आहे काय? सर्वोच्च न्यायालय हे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील अंतिम निर्णय देणारे पीठ असल्याचे मानले जाते, सर्वोच्च न्यायालयाने एखादा निर्णय देताना सर्व बाजूंनी विचार करूनच निर्णय दिलेला असतो. त्यामुळे हा अंतिम निर्णय पुन्हा आव्हानात करता येतो काय? किंवा पुन्हा एकदा नवा निर्णय काढता येतो काय? हा प्रश्न निर्माण होणे साहजिकच आहे. तरीही राज्यसरकारमधील सर्व दिग्गज उदाहरणार्थ संजय राऊत, छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार हे सर्वच राज्यपालांवर आगपाखड करतांना दिसत आहेत, ही आगपाखड कितपत उचित आहे याचा विचार कुणिहि करताना दिसत नाही.
भारतीय संसदीय लोकशाही पद्धतीत राज्य सरकारमध्ये मंत्रिमंडळ हे लोकनियुक्त असते, तर राज्यपाल हे राष्ट्रपती नियुक्त असतात, जर केंद्रात आणि राज्यात भिन्न पक्षाची सरकारे असतील तर साहजिकच राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, मात्र आजवरचा इतिहास बघता राज्यपालांनी आणि सरकारांनी सामंजस्याने प्रश्न सोडवले असल्याचे दिसून येते.
मात्र महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करतांना महाआघातील पक्षांनी सर्व राजकीय साधनशुचिता सुरुवातीपासूनच खुंटीला टांगून ठेवलेली दिसते आहे. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर राज्यपालांशी संघर्ष करायचा हेच त्यांचे ध्येयधोरण असल्याचे जाणवते आहे. वस्तुतः राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे, त्यामुळे शासकीय स्तरावरील सर्व निर्णय घटनात्मक चौकटीत होत आहेत किंवा नाही, हे बघण्याची जबाबदारी राज्यपालांची असते. अश्यावेळी राज्यपालांनी एखाद्या मुद्द्यावर आक्षेप घेतला तर चर्चेतून आक्षेपांचे निराकरण करता येते, मात्र राज्यपाल आणि केंद्र शासन यांना दोषी ठरवून जनमानसात त्यांची प्रतिमा मालिन कशी करता येईल हाच प्रयत्न महाआघाडीतील नेते करतांना दिसत आहेत.
महाआघाडीतील नेत्यांनी केंद्र सरकारची आणि राज्यपालांची प्रतिमा कितीही मालिन करण्याचा प्रयत्न केला तरी जनता सुजाण आहे, जनता प्रत्येक मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी विचार करूनच आपले मत बनवत असते, अश्यावेळी महाआघाडीतील नेत्यांची राज्यपालांविरुद्धची आगपाखड हा व्यर्थ खटाटोप ठरतो याची जाण महाआघाडीच्या नेत्यांनी कधीतरी ठेवायलाच हवी.
अविनाश पाठक
