भंडारा : २० सप्टेंबर – भंडारा येथील शिक्षण विभागाच्या वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकातील अधीक्षकाच्या मनमानीमुळे भंडारा जिल्ह्यातील शिक्षकवृंद, शिक्षकेतर आणि त्याच्या कार्यालयातील कर्मचार्‍यांना गेल्या तीन वर्षापासून कमालीचा मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करीत अपमानाला सामोरे जावे लागत आहे. शिक्षणाधिकारीच नव्हे तर, उपसंचालक आणि संचालकासारख्या वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकार्‍यांना न जुमानता सदर मस्तवाल अधीक्षक त्यांच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवितात.
ही व्यक्ती तीन वर्षापूर्वी येथील वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकात अधीक्षक म्हणून बढतीवर रुजू झाली. तेव्हापासूनच त्याच्या मनमानी, हेकेखोर, विक्षिप्त, मस्तवाल व ‘अर्थ’पूर्ण कार्यपद्धतीमुळे जिल्ह्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी त्रासलेले आहेत. पगारासाठी आवश्यक शालार्थ ओळख क्रमांक मिळण्याचे प्रस्ताव आणि पगार बिलं अडवून त्रुटय़ांच्या नावाखाली ‘अर्थ’कारणावरुन त्रास देण्यात येते. एवढेच नव्हे तर, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक कार्यालयातील कनिष्ठ सहकारी कर्मचार्‍यांना अधीक्षकाकडून अपमानास्पद वागणूक दिली जाते आहे. आपल्याला वरिष्ठांकडून आवडीच्या ठिकाणी बदली देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे इच्छित ठिकाणी पदस्थापना मिळण्यासाठी अधीक्षक मस्तवालपणे वागत असल्याचे बोलल्या जाते. कुणी जाब विचारण्याचा प्रयत्न केल्यास ‘अ‍ॅट्रासिटी’ (अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायदा) लावण्याची धमकी दिली जाते. मात्र, दर महिन्याचा पगार काढण्याचे अधिकार या अधीक्षकाकडे असल्याने ‘पंगा’ घ्यायला कुणीही तयार होत नाही. तरीसुद्धा अडय़ाळ येथील एका शिक्षिकेने या मस्तवाल अधीक्षकाची ‘फिल्डींग’ लावल्याची चर्चा आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अडय़ाळ येथील एक शिक्षिका शाळा न्यायाधीकरण, नागपूर यांच्या आदेशावरुन ऑक्टोबर 2018 मध्ये शाळेत पूर्ववत रुजू झाल्या. पगार काढण्यासाठी आवश्यक शालार्थ ओळख क्रमांकाची शाळेने पाठविलेली फाईल वेतन पथकाच्या अधीक्षकाने अकारण अडविल्याने सदर शिक्षिकेला नऊ महीने बिनपगारी काम करावे लागले. या सदंर्भात त्यांनी तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार, शिक्षण संचालक आणि उपसंचालक यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीवर झालेल्या कार्यवाहीनंतर त्यांचा पुढील पगार सुरू झाला; परंतु त्या आधीचा नऊ महिन्यांचा पगार अडकला तर, तीन महिन्यांचा पगार ऑफलाइन पद्धतीने निघाला. आपली तक्रार केल्याचा राग मनात ठेऊन अधीक्षकाने आकसापोटी, हेतूपुरस्सर व ‘अर्थ’पूर्ण मागणी अपूर्ण राहिल्याने नऊ महिन्यांची पगार बिले येनकेनप्रकारेण त्रुटी काढून वारंवार शाळेला परत केली. बिलांमध्ये एवढय़ाच त्रुटी होत्या तर, तीन महिन्यांचा पगार ऑफलाईन कसा निघाला? असा प्रश्न या शिक्षिकेने उपस्थित केला आहे. याशिवाय शिक्षणाधिकारी यांनी सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचा हिशेब काढण्याच्या दिलेल्या आदेशावरुन शाळेद्वारे सादर पगार बिलेसुद्धा अधीक्षकाने त्रुटींच्या नावाखाली अडवून ठेवली. या दोन्ही प्रकरणी सदर शिक्षिकेने शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड तसेच शिक्षण संचालक, उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली. याची दखल घेत फाईली दडपणार्‍या या मस्तवाल अधीक्षकाची चौकशी होणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
अशाचप्रकारच्या अनेक तक्रारी जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी केल्यावरही वेतन पथकाच्या या हेकेखोर अधीक्षकावर काहीच कारवाई झालेली नाही. भंडारा येथील शिक्षणाधिकारी आणि नागपूर येथील शिक्षण उपसंचालक यांच्या कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी सदर वेतन पथक अधीक्षकाच्या मनमानी कारभारामुळे त्रासलेले आहेत. नागपूर विभागाचे शिक्षक आमदार नागो गाणार, शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांनी वारंवार शिक्षणमंत्री व वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे या अधीक्षकाच्या तक्रारी केल्या परंतु; कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सदर अकार्यक्षम अधीक्षकावर शिक्षण विभागातील कुणाचा वरदहस्त आहे? अशी चर्चा शिक्षण क्षेत्रात चर्चिल्या जात आहे.