नवी दिल्ली : १६ जानेवारी – पत्नीच्या इच्छेविरूध्द तिच्याशी बळजबरीने शारिरीक संबंध ठएवणे म्हणजेच वैवाहिक बलात्काराला (मॅरेटल रेप) गुन्ह्याच्या कक्षेत आणावे काय, या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आज नोटीस बजावून १५ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. १४ मार्चपासून न्यायालय या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी घेणार आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या पी एस नरसिंह आणि न्या जे बी पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
गेल्या वर्षी १६ सप्टेंबर रोजी वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा आहे की नाही? या मुद्यावर सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले होते. याप्रकरणी ११ मे २०२२ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी स्वतंत्र निकाल दिला होता.
भारतीय कायद्यात वैवाहिक बलात्कार हा कायदेशीर गुन्हा नाही. याला गुन्हा घोषित करण्याची मागणी अनेक संघटनांकडून अनेक दिवसांपासून होत होती.
आजच्या सुनावणीदरम्यान, सर्व पक्षकारांनी ३ मार्चपर्यंत लेखी युक्तिवाद दाखल करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की या प्रकरणाचा मोठा परिणाम होईल. आम्ही काही महिन्यांपूर्वी सर्व संबंधितांकडून मते मागवली होती. सरकारला या प्रकरणी उत्तर दाखल करायचे आहे.
याचिकाकर्त्याने भारतीय दंडविधान कल ३७५ (बलात्कार) अंतर्गत अपवाद म्हणून वैवाहिक बलात्काराच्या घटनात्मकतेला आव्हान दिले होते.
या कलमानुसार पत्नी अल्पवयीन असल्याशिवाय विवाहित महिलेने तिच्या इच्छेविरूध्द पतीने संबंध ठेवले तरी तो बलात्कार मानला जात नाही. या प्रकरणी आपली बाजू मांडण्यासाठी वारंवार वेळ मागितल्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणावर याआधी उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.
केंद्राला वेळ देण्यास नकार देत न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. केंद्राने खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला की त्यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र पाठवून या विषयावर त्यांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत.
मेहता म्हणाले की आतापर्यंत कोणत्याही राज्य सरकारकडून यावर कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. सामान्यतः जेव्हा एखाद्या कायद्याला आव्हान दिले जाते तेव्हा सरकार भूमिका घेते. सल्लामसलत केल्यानंतरच भूमिका मांडू शकू असे सरकारला वाटते.
वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्हेगारीकरणामुळे देशात दूरगामी सामाजिक-कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात.
स्वाभाविकपणे राज्य सरकारांसह विविध संबंधितांशी सखोल सल्लामसलत करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगत केंद्राने याचिकांची सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.
