नागपूर : १० जानेवारी – भुखंडाच्या वादातून आर्किटक्चर असलेले एकनाथ धर्माजी निमगडे (72 रा. सत्कार हॉटेल मागे, सेंट्रल एव्हेन्यू) यांची गोळी झाडून हत्या झाली होती. या घटनेच्या 6 वर्षांनंतर गोळी झाडणाऱ्या शूटरला सीबीआयनं अटक केली आहे. त्यामुळे हत्येमागील धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता आहे. सीबीआयच्या पथकाने त्याला छिंदवाड्यातील नरसिंगपूर येथे अटक केली. राजा पीओपी ऊर्फ मोहनीश अन्सारी बद्रुद्दीन अन्सारी (रा. छिंदवाडा, मध्यप्रदेश) असे आरोपीचे नाव आहे.
6 सप्टेंबर 2016 रोजी एकनाथ निमगडे यांच्यावर लाल इमली चौकात गोळ्या झाडून त्यांना ठार मारण्यात आले होते. दरम्यान या प्रकरणाचा तपास शहर पोलिसांकडे देण्यात आला होता. मात्र, त्यावर असमाधान व्यक्त करीत निमगडे यांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. सीबीआयने 22 डिसेंबर 2020 रोजी तपास बंद करीत प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयापुढे अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर काही आरोपींवरील संशय बळावला होता. त्यानुसार सीबीआयने पुन्हा तपासास सुरुवात केली.
दरम्यान, गेल्यावर्षी मार्च महिन्यात गुन्हे शाखा पोलिसांनी कुख्यात मनीष श्रीवास हत्याकांडाचा पर्दाफाश केला. या प्रकरणात पोलिसांनी कुख्यात रणजित सफेलकर, कालू ऊर्फ शरद हाटे, नब्बू ऊर्फ नवाब छोटे साहबसह 13 जणांना अटक केली. चौकशीदरम्यान सफेलकर याने पाच कोटी रुपयांची सुपारी घेऊन निमगडे यांची हत्या केल्याची बाब उघड झाली. वर्धा मार्गावरील सुमारे साडेपाच एकर भूखंडाच्या वादातून निमगडे हत्याकांड घडल्याचे समोर आले होते. सीबीआयनेही चौकशी केली. मात्र, गोळीबार करणारा सीबीआयला गवसला नव्हता. त्यामुळे त्याचा कसून शोध घेण्याच्या अनुषंगाने हत्याकांड घडले त्या दिवशीच्या परिसरात लागलेल्या सीसीटीव्हीची कसून तपासणी केली. गोळीबार करणारा हा राजा पीओपी असल्याचे निष्पन्न झाले. सीबीआयने राजाचा शोध सुरू केला. तो मध्यप्रदेशातील नरसिंगपूर येथील कारागृहात असल्याची माहिती मिळताच सीबीआयने प्रोडक्शन वॉरंटवर त्याला अटक केली.
नागपूर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारावर सीबीआयने नव्याने तपास सुरू केला होता. निमगडेंचा मुलगा अँड. अनुपम निमगडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सीबीआयच्या तपासाच्या गतीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा अहवाल प्रसार माध्यमांपर्यंत पोहोचू नये यामुळे हायकोर्टाने सीबीआयला सीलबंद लिफाफ्यात हा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.