नवी दिल्ली : ४ जानेवारी – ‘नेत्यांच्या भाषणस्वातंत्र्यावर अतिरिक्त बंधने घालता येणार नाहीत. तसेच नेत्यांच्या द्वेषयुक्त विधानासाठी सरकारला अप्रत्यक्षपणे जबाबदार ठरवता येणार नाही’, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मंगळवारी दिला. मात्र, द्वेषपूर्ण भाषणांमुळे राज्यघटनेच्या पायालाच धक्का लागत असल्याने एखाद्या मंत्र्याच्या अशा विधानाला अप्रत्यक्षपणे सरकारच जबाबदार आहे असे मानले जावे, अशी स्पष्ट भूमिका घटनापीठातील एक न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी आपल्या स्वतंत्र निकालात मांडली.
जुलै २०१६ मध्ये बुलंदशहरजवळील एका महामार्गावर एक महिला आणि तिच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. हा खटला दिल्लीला हस्तांतरित करावा तसेच हे बलात्कार प्रकरण राजकीय षडयंत्र असल्याचे वादग्रस्त विधान करणारे उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मंत्री आझम खान यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करणारी याचिका त्या महिलेच्या पतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. न्या. एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठामध्ये न्या. बी. आर. गवई, न्या. ए. एस. बोपन्ना, न्या. व्ही. सुब्रमण्यन आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश होता. या याचिकेच्या निमित्ताने सार्वजनिक क्षेत्रात वावरणाऱ्यांच्या भाषणस्वातंत्र्यावर अतिरिक्त बंधने असावीत का, या प्रश्नावर घटनापीठाने आपला निकाल दिला. राज्यघटनेच्या कलम १९(२) अंतर्गत नमूद केलेली बंधने वगळता नेत्यांच्या भाषणस्वातंत्र्यावर अतिरिक्त बंधने लादता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘एखाद्या मंत्र्याने केलेले विधान राज्याच्या कोणत्याही मुद्द्याबाबत असेल किंवा सरकारला संरक्षण देणारे असेल तरी त्या विधानासाठी अप्रत्यक्षपणे सरकारला जबाबदार ठरवता येऊ शकत नाही. राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) अंतर्गत मूलभूत अधिकार राज्याव्यतिरिक्त इतर साधनांविरुद्धदेखील वापरला जाऊ शकतो’, असे घटनापीठाने सांगितले.
‘सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी आत्मसंयम पाळावा आणि देशातील इतर नागरिकांचा अपमान करणाऱ्या किंवा त्यांना अपमानित करणाऱ्या गोष्टींवर वायफळ बडबड करू नये’, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने १५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर व्यक्त केली होती. त्या दिवशी न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. हा दृष्टिकोन आपल्या घटनात्मक संस्कृतीचा एक भाग आहे आणि सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी आचारसंहिता तयार करण्याची आवश्यकता नाही, असेही न्यायालयाने तेव्हा म्हटले होते.
