नवी दिल्ली : ४ जानेवारी – ‘द्वेषमूलक भाषणांमुळे राज्यघटनेच्या पायालाच धक्का लागत आहे,’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी व्यक्त केले. एखाद्या मंत्र्याकडून अशा पद्धतीची विधाने झाल्यास त्यासाठी अप्रत्यक्षपणे सरकारच जबाबदार आहे, असे मानले जावे, अशी स्पष्ट भूमिका मांडून घटनापीठातील इतर चार न्यायाधीशांच्या भूमिकेपेक्षा स्वतंत्र मत त्यांनी मांडले.
घटनापीठातील न्या. एस. ए. नाझीर, बी. आर. गवई, ए. एस. बोपण्णा आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांनी एखाद्या मंत्र्याच्या वक्तव्यासाठी सरकारला अप्रतयक्षपणे जबाबदार धरता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली. मात्र, न्या. नागरत्ना यांनी वेगळे मत मांडताना द्वेषपूर्ण विधानांच्या परिणामांकडे लक्ष वेधले. ‘नजिकच्या काळात घडलेल्या घटनांचाही त्यांनी दाखला देऊन अशा वक्तव्यातून भावना दुखावण्याचे आणि अपमानाची भावना तीव्र होण्यास कारण ठरत असल्याचे म्हटले. द्वेषपूर्ण वक्तव्ये राज्यघटनेच्या पायावर आघात करीत असून, सामाजिक अस्थिरतेस कारण ठरत आहेत. त्यातून वेगवेगळी पार्श्वभूमी असलेल्या नागरिकांमधील बंधुत्वाच्या भावनेचेही उल्लंघन होते. विविधता ही ओळख असलेल्या आपल्या ‘देशा’साठी समाजामध्ये सामंजस्य असणे आवश्यक असून, देशवासींचे परस्परांतील संबंध बंधुभावाचे असणे गरजेचे आहे,’ असे मत त्यांनी मांडले.
‘सार्वजनिक जीवनात कार्यरत असणारे नेते, व्यक्ती आणि प्रभाव पाडू शकणाऱ्या व्यक्तींनी आपल्या भाषणाबाबत अधिक संयमित आणि जबाबदार असणे आवश्यक आहे. आपल्या वक्तव्यांचा लोकांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन तोलूनमापून शब्दांचा वापर करण्याची गरज आहे; तसेच आपण इतरांसाठी काय आदर्श घालून ठेवतो, या जबाबदारीचे त्यांना सातत्याने भान असणे महत्त्वाचे असते,’ असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळेच आपल्या मंत्र्यांच्या वक्तव्य आणि भाषणांवर पक्षाचे नियंत्रण असायला हवे. त्यासाठी त्यांची एक आचारसंहिता असायला हवी,’ असे मतही त्यांनी मांडले. सार्वजनिक जीवनात अशा अपशब्दाची झळ बसलेले नागरिक न्यायालयाशी संपर्क साधू शकतात. कलम १९ (१ ए) आणि कलम १९ (२) अंतर्गत कायदा तयार करून सार्वजनिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या मंडळींना अपमानजनक वक्तव्ये करण्यापासून रोखता येऊ शकेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
