नागपूर : ३० डिसेंबर – शालेय शिक्षण पोषण आहारातील ऑक्टोबर ते डिसेंबर पर्यंतचे प्रलंबित अनुदान सरकारने त्वरित द्यावे, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज सभागृहात केली. प्रश्नोत्तरांच्या तासात दानवे यांच्यासह अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे प्रभृतींसह २३ विधानपरिषद सदस्यांनी शालेय पोषण आहार योजनेची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत नसल्याबद्दल तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
त्यावर अधिक माहिती देताना दानवे म्हणाले की, शालेय शिक्षण पोषण आहारासंदर्भात यापूर्वी शालेय शिक्षण मंत्री यांची भेट देखील घेतलेली आहे. शालेय पोषण आहाराचे एप्रिल ते सप्टेंबर २०२२ पर्यंतचे ७० टक्के अनुदान वितरित करण्यात आलेले आहेत. मात्र आता डिसेंबर महिना संपत आला असून ऑक्टोबर ते डिसेंबर पर्यंतचे प्रलंबित अनुदान कधीपर्यंत देण्यात येईल असा सवाल विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला.
त्यावर शालेय शिक्षण मंत्री यांनी उत्तर देताना म्हटले की, शालेय पोषण आहार संदर्भात प्रलंबित अनुदान हे इंधन व भाजीपाल्याबाबत आहे. संबंधित कंत्राटदार यांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरण्यास अडचणी येत असल्याने त्यांना बिल पास करण्यासाठी ऑफलाईन पद्धतीने भरण्याची सवलत दिली आहे. शालेय पोषण आहाराचे अनुदान देण्यात येईल. तसेच यापुढेही या वर्गाला प्राथमिकता देण्यात येईल.
नागपूरमधील तांदूळ गैरव्यवहारप्रकरणी संबंधित बचतगटाला काळ्या यादीत टाकण्यात आलं आहे. तसेच त्यावर पोलीस आवश्यकतेनुसार कारवाई करत असल्याची माहिती दिली.
शालेय पोषण आहार आणि मध्यान्ह भोजन याची जबाबदारी एकाच कंत्राटदाराकडे असणे, निकृष्ट पदार्थ शालेय विद्यार्थ्यांना देणे तसेच काही महिला बचत गटांच्या नावाने इतर लोकांनी कंत्राट घेऊन गैर कारभार करणे अशा प्रकारचे प्रश्न या विषयाच्या अनुषंगाने चर्चेत आले. या सर्व गोष्टींची उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी गंभीर दखल घेतली. यामध्ये शासनाला निर्देश दिले की, बचत गटाच्या संदर्भात गेल्या अनेक वर्षात अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. कंत्राटदार, पुरवठादार आणि शासकीय व्यवस्था यांच्या संगनमताने अनेक गोष्टी राज्यात घडत असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे वेळोवेळी प्राप्त होत असतात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या अव्यवस्था व भ्रष्टाचार दूर करणे ही नितांत गरज आहे. हे सर्व लक्षात घेऊन या बचत गटांची सखोल पडताळणी करावी असे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज दिले.
यावेळी अमोल मिटकरी यांनी अकोला जिल्ह्यात कित्येक महिन्यांपासून कंत्राटदारांच्या भांडणात अनुदानच दिले जात नसल्याकडे लक्ष वेधले तेव्हा जिल्हा न्यायालयाचा स्थगनादेश असल्याचा खुलासा केसरकर यांनी केला. त्यावेळी पर्यायी व्यवस्था करावी अशी मागणी सभागृहाने केली. ती केसरकर यांनी मान्य केली. याठिकाणी ८ वर्षांपासून एकच अधिकारी बसला आहे असे सांगताच त्याची आजच बदली केली जाईल, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.
