विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सालाबादप्रमाणे यंदाही महाराष्ट्र सरकारने विदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील मागास भागासाठी नव्या पॅकेजची घोषणा केलेली आहे. दरवर्षी अशी घोषणा होत असते आणि त्या पॅकेजचे पुढे काहीच होत नाही, हे बघता हा प्रकार म्हणजे नव्या बाटलीत जुनीच दारू असाच म्हणावा लागेल.
देशात मराठी भाषिकांचे एक राज्य व्हावे यासाठी कोंकण पश्चिम महाराष्ट्र मराठवाडा आणि विदर्भ हे भाग बळजबरीने एकत्र जोडले गेले. ज्यावेळी महाराष्ट्र राज्य गठीत झाले त्यावेळी सर्व मागास भागांना झुकते माप देऊन विकास केला जाईल, असा शब्द तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी दिला होता., मात्र हा शब्द चव्हाणांनीच कधी पळाला नाही आणि नंतरच्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला तो पाळता आला नाही. विकासाची गंगा ही पश्चिम महाराष्ट्राकडे नेली गेली, आणि बाकी भाग उपाशीच राहिले. त्यामुळे या भागांमध्ये सतत ओरड होत असते, या भागांचा समतोल विकास व्हावा यासाठी घटनेत वैधानिक विकास मंडळांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार १९९४ मध्ये विकास मांडले गाठीतही झाली, मात्र या विकास मंडळांना विरोध करणाऱ्या शरद पवारांनी त्यांचे पंख छाटण्याचे काम केले. २०२० मध्ये शरद पवारांनी उद्धव ठाकरेंच्या हातून ही मंडळे बरखास्त करून घेतली, त्यामुळे विकासाचा मार्ग बंद झाला होता.
शिंदे फडणवीस सरकारने ही मंडळे पुनर्गठित करण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत, ही बाब स्वागतार्ह आहे. आज जाहीर झालेले पॅकेज,सकृतदर्शनी वस्तुनिष्ठ आहे मात्र त्याचे नियोजनबद्ध पालन व्हावे ही वैदर्भीयांची अपेक्षा आहे. त्यासाठी पंचनामाच्या शिंदे फडणवीस सरकारला शुभेच्छा.
अविनाश पाठक
