केन्द्र सरकारच्या कर्मचारी निर्वाह निधी (ईपीएफ) तर्फे खाजगी उद्योगातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ईपीएस 95 योजनेतील पेन्शनला पेन्शन का म्हणावे, असा प्रश्न लाखो भुक्तभोगी कर्मचाऱ्यांना गेली 27 वर्षे पडलेला आहे आणि 1995 पासून आजपर्यंतच्या एकाही सरकारने तो सोडविला नाही किंवा त्याचे समाधानकारक स्पष्टीकरणही दिलेले नाही. एक-दोन नव्हे, तर देशभरातील तब्बल 70 लाख सेवानिवृत्तांची ही चीड आणणारी कहाणी, आपल्या शासन-प्रशासन व्यवस्थेने पांघरलेल्या गेंड्याच्या कातड्याचे सर्वात मोठे उदाहरणच म्हटले पाहिजे.
कर्मचारी सेवेत असताना त्याने जमा केलेल्या ठरावीक रकमेवरील व्याजातून ही पेन्शन दिली जाते. यात सरकार किंवा ईपीएफ यांचा अत्यल्प वाटा आहे. म्हणजे, तुमचीच रक्कम तुम्हाला दरमहा परत केली जाते. तरीही याला पेन्शन म्हणणे हा शहाजोगपणा म्हणावा की निर्ढावलेपणा.
ही तथाकथित पेन्शन योजना 1995 मध्ये अस्तित्वात आली. ईपीएफ मध्ये कर्मचाऱ्याचे 12 टक्के आणि तेवढेच मालकाचे योगदान दरमहा जमा होत असते. सेवानिवृत्तीच्या वेळी (58 वर्षे पूर्ण झाल्यावर) यातील कर्मचाऱ्याचा वाटा त्याला सव्याज परत केला जातो आणि मालकाच्या 12 टक्क्यांपैकी 8.33 टक्के रक्कम पेन्शन फंडात वळती होते. त्यात सरकार/ईपीएफ 1.16 टक्के भर घालून एकूण रकमेच्या व्याजातून कर्मचाऱ्याला ‘उदारहस्ते’ पेन्शन देत असते.
किती असते ही पेन्शन ? मध्यंतरीच्या काळात सुधारणा झाली म्हणून आज किमान आकडा एक हजार रुपये तरी झाला आणि जास्तीत जास्त 5 हजार. म्हणजे, 70 लाख सेवानिवृत्तांना एक ते पाच हजार रुपये महिना, अशी तुटपुंजीपेक्षाही कमी पेन्शन मिळते. हा आकडा सन्मानजनक करावा, असे ईपीएफ किंवा सरकारला अजूनही वाटलेले नाही, हे यातील दुर्दैव आहे.
देशातील एकूणच पेन्शन्सचा आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्राचे सध्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी खासदार असताना त्यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ईपीएस 95 पेन्शन किमान 3 हजार करण्याची शिफारस केली. परंतु, हा अहवाल लागू करण्यास ना सरकार तयार आहे, ना ईपीएफ. पतीपत्नी अशा दोघांचे सुद्धा भागू शकणार नाही, इतकी कमी पेन्शन घेऊन कसेबसे जगण्याची पाळी या सेवानिवृत्तांवर ईपीएस 95 योजनेने आणलेली आहे.
वास्तविक, देशभरातून दरमहा जमा होणारा ईपीएफ लाखो कोटी रुपयांमध्ये आहे. त्यातील पेन्शन फंड उचित परताव्याच्या हिशेबाने योग्य तऱ्हेने गुंतविला तरी, सध्याची पेन्शन दहा हजारांपर्यंत सहज नेली जाऊ शकते, असे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. पण ईपीएफ किंवा सरकार ते करत नाही. कोश्यारी अहवालही अमलात आणत नाही. अशा स्थितीत 70 लाख कुटुंबांनी काय करावे, हा खरा प्रश्न आहे.
12 टक्के ईफीएफचेही मोठे त्रांगडे आहे. ही टक्केवारी पूर्ण पगाराची नाही. प्रारंभी त्यावर 6500 ची कमाल मर्यादा (म्हणजे 12 टक्के वाटा दरमहा 780 रुपये) होती. ती आता 15 हजार करण्यात आली आहे. या मर्यादेच्या बाहेर जाऊन पूर्ण पगारावर पेन्शन मिळण्याच्या दृष्टीने पर्याय ठेवण्यात आला होता. परंतु, तुटपुंज्या पगारामुळे बहुतांश कर्मचाऱ्यांना सेवेत असताना तो स्वीकारता आला नाही. अनेक व्यवस्थापनांनी दोन्ही 12 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पगारातूनच वळती करण्याची चलाखी केली ( सीटीसी कंत्राटी पद्धत). ईपीएस 95 चा हा अनोखा जांगडबुत्ता आहे आणि आपल्या लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थेत तो खुलेआम सुरू आहे. ही कसली पेन्शन अन् कसले ज्येष्ठांचे कल्याण😩
सर्वात आश्चर्याची गोष्ट अशी की, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेली पत्रकारिता या भ्रामक पेन्शनच्या भोवऱ्यात अडकलेली आहे. साऱ्या दुनियेची काळजी करणारे, जनतेच्या समस्या चव्हाट्यावर मांडणारे पत्रकार स्वत: मात्र सेवानिवृत्त जीवन जगताना मेटाकुटीस आले आहेत. वीज मंडळ, खाजगी आणि सहकारी बॅंका, महामंडळे वगैरेंसह एकूण 186 खाजगी उद्योगातील सेवानिवृत्त कर्मचारी यापायी त्रस्त आहेत. मायबाप सरकारला, ईपीएफ नावाच्या ‘लक्ष कोट्यधीश’ संस्थेला या सर्वांची कणव येईल का ?

विनोद देशमुख