नागपूर : २६ डिसेंबर – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर भूखंड प्रकरणावरून आरोप होत असतानाच कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार हे देखील अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. सत्तार मागील सरकारमध्ये महसूल राज्यमंत्री असताना त्यांनी वाशिम जिल्ह्यातील सतीश खंडारे नामक व्यक्तीला तब्बल ३७ एकर सरकारी जमीन वाटप करण्याचे आदेश दिले होते. ते रद्द करत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सत्तार यांना नोटीस बजावली आहे.
उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेनुसार वाशिम जिल्ह्यातील गायरान जमिनीचे एक प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून कोर्टात आहे. योगेश खंडारे यांनी ३७ एकर ई क्लास जमिनीचा ताबा आपल्याला मिळावा म्हणून कोर्टामध्ये मागणी केली होती, पण स्थानिक दिवाणी न्यायालयासोबतच जिल्हा न्यायालयानेही त्यांचे हे अपील फेटाळून लावले होते.
जिल्हा न्यायालयाने १९ एप्रिल १९९४ ला खंडारे यांचे अपिल फेटाळताना कडक शब्दात ताशेरे ओढले होते. खंडारेचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नसताना ते ताबा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सरकारी जमीन हडपण्याचा त्यांचा इरादा असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले होते. तेव्हा एका निकालाचाही दाखला दिला होता. पंजाब सरकार विरुद्ध जगपाल सिंग प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सार्वजनिक उपयोगाची जमीन कोणालाही व्यक्तिशः किंवा खाजगी संस्थेला देता येत नाही असे सांगितले होते. नंतर याच आदेशाचा आधार घेत महाराष्ट्र सरकारने हे १२ जुलै २०११ ला एक शासन आदेश काढला होता. पण अब्दुल सत्तारांनी सत्तांतराच्या अगदी तोंडावर म्हणजे शिवसेनेतल्या फुटीच्या तोंडावर १७ जून २०२२ रोजी कृषी राज्यमंत्री असताना ३७ एकर गायरान जमीन योगेश खंडारे नामक व्यक्तीला वाटप करण्याचा निर्णय घेतला.
हा निर्णय घेताना कोणत्याही कायदेशीर बाबींचे पालन केले गेले नाही असा आरोप आहे. याच प्रकरणात वाशिम येथील सामाजिक कार्यकर्ते शाम देवळे आणि वकील संतोष पोफळे यांनी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. या प्रकरणांमध्ये न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि महेंद्र चांदणी यांच्या पिठापुढे सुनावणी झाली. याच प्रकरणात हायकोर्टाने अब्दुल सत्तार यांच्यावर कडक शब्दात ताशेते ओढलेत.
तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या विरुद्ध प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत. जिल्हा कोर्टाचा आदेश माहीत असूनही सत्तारांनी हा निर्णय घेतलाय. जगपाल सिंग प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि राज्य सरकारच्या जीआरची ही सत्तारांच्या निर्णयामुळे या पायमल्ली झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना सत्तार यांचा निर्णय अवैध असल्याचं माहीत होतं. त्यामुळे त्यांनी ५ जुलै २०२२ रोजी अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहिलं आणि वादग्रस्त आदेशाचा अमल केल्यास सुप्रीम कोर्टाचा अनादर होईल. असे कळून आवश्यक ते दिशा निर्देश द्या अशी मागणी अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे केली, असे निरीक्षण स्वतः हायकोर्टाने सुनावणी नंतर नोंदवले.
तसेच हायकोर्टाने रेकॉर्डवरील सर्व प्राथमिक पुरावे ध्यानात घेऊन सत्तारांच्या वादग्रस्त निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देण्याचा देखील निर्णय घेतलेला आहे. कृषी मंत्री सत्तारांसोबतच महसूल आणि वन विभागाचे सचिव, अमरावतीचे विभागीय आयुक्त, वाशिमचे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि योगेश खंडारे यांना कोर्टाने नोटीस बजावली. येत्या ११ जानेवारी २०२३ पर्यंत सर्वांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. दुसरीकडे न्यायालयाने सप्तारांच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देत असतानाच याचिका कर्त्यांनाही ५० हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश दिलेत. दोन्ही याचिकाकर्त्यांना स्वतःचा प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी हे पन्नास हजार रुपये जमा करावे लागणार आहेत. ऐन हिवाळी अधिवशनाच्या काळात हायकोर्टातले हे प्रकरण समोर आले. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदेंच्या राजीनामाची मागणी झाली तशीच सत्तारांच्याही प्रकरणांमध्ये होऊ शकते.
