नागपूर : २२ डिसेंबर – राज्यशासनातील कर्मचाऱ्यांना सद्यस्थितीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणे शक्य होणार नाही असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात स्पष्ट केले.
विधानपरिषद सदस्य डॉ. सुधीर तांबे, राजेश राठोड, अभिजित वंजारी प्रभृती सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरावरील चर्चेत आज या मुद्द्यावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. राज्याची आर्थिक स्थिती जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याजोगी नाही असे फडणवीस यांनी स्पष्ट करताच राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य एकनाथ खडसे यांनी केला. हा आरोप फेटाळून लावतांना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की आज राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नाही मात्र जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर आपण नक्कीच दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर जाऊ. गत १० वर्षात निवृत्तीवेतन खर्च चार पटीने वाढला असून २०३२ पर्यंत हा खर्च दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल अशी भीती फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
यावेळी शेकाप सदस्य जयंत पाटील यांनी राज्यात अनेक ठिकाणी अवास्तव कर्मचारी भरती आहे, तर काही ठिकाणी कर्मचारीच नाही असे सांगून स्टाफ पॅटर्न बदलण्याची सूचना केली. यावर साकल्याने विचार करून नवा आकृतिबंध तयार झाला असून त्याला लवकरच मान्यता दिली जाईल , असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. आज ज्या एक लाख जागा रिक्त आहेत, त्या भरण्याची प्रक्रिया सुरु आहे, त्या जागा भरल्या गेल्यावर सरकारवर आर्थिक बोजा आणखी वाढेल याकडेही फडणवीसांनी लक्ष वेधले. २००५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पद्धतीने निवृत्तीवेतन देण्यासंदर्भात विचार करण्यासाठी मंत्री शंभूराजे देसाई यांच्या नेतृत्वात उपसमिती काम करत असून त्यांचा अहवाल आल्यावर निर्णय घेतला जाईल असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पालघर जिल्ह्यात वाढवणं येथे उभारण्यात येणाऱ्या नव्या बंधाऱ्याच्या कामात स्थानिक मच्छिमारांशी चर्चा करून त्याचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल अशी सुस्पष्ट ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात दिली .
विधानपरिषद सदस्य कपिल पाटील, सचिन अहीर विलास पोतनीस सुनील शिंदे प्रभृतींनी या प्रकरणात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्यांच्या उपप्रश्नांना उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की या ठिकाणी मच्छिमारांना मासेमारीसाठी अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीदेखील सरकारतर्फे पुरवल्या जातील. त्यांना अधनिक बोटीही उपलब्ध कारण दिल्या जातील. या ठिकाणी बंदर कार्यान्वित झाल्यावर येथे १.५० लाख कोटींची नवी गुंतवणूक येईल. ज्यामुळे गुजरातचे महत्व आपोआप संपणार आहे असा दावा फडणवीस यांनी केला.
हे बंदर केंद्र सरकारच्या सहयोगाने उभारले जात असून जोवर स्थानिक पीडितांचे समाधान होत नाही तोपर्यंत बंदराचे काम पुढे सरकणार नाही असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राज्यविद्युत मंडळातील कंत्राटी कामगारांना स्थायी पदे देण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात दिली. सर्वश्री प्रवीण दटके, चंद्रशेखर बावनकुळे, ना. गो गाणार प्रभृतींनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावरील चर्चेत बोलतांना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की सध्या ३७ हजार रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
या कंत्राटी कामगारांना सुरक्षा देऊन त्यांची गळचेपी होणार नाही यासाठी नियोजन करण्याचेही फडणवीस यांनी मान्य केले. त्यासाठी कामगार सुरक्षा मंडळाच्या धर्तीवर योजना करण्याची शक्यता तपासून बघितली जाईल त्यांच्या खात्यात थेट वेतन कसे जमा करता येईल, तसेच त्यांच्या वेतनात सुधारणा कशी करता येईल हे देखील बघितले जाईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले . यावेळी प्रवीण दटके, रावसाहेब जाणकार चंद्रशेखर बावनकुळे, अनिकेत तटकरे जयंत पाटील सचिन अहिर प्रभृती सदस्यांनीही उपप्रश्न विचारले होते.
मुंबईच्या सेनापती बापट मार्ग आणि कटारिया मार्ग परिसरातील देवी भुवन आणि मणी निवास या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मेसर्स रुपारेल होम्स इंडिया या विकासकाने जे काम रेंगाळत ठेवले आहे, त्या प्रकरणी चौकशी करून विकासक योग्य ते बंधन घालण्यात येईल आणि पीडित रहिवाश्यांना दिलासा दिला जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात दिले. या प्रकरणी विधानपरिषद सदस्य सुनील शिंदे आणि विलास पोतनीस यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
नवी मुंबईतील विविध भागांमध्ये स्वतंत्र विद्युत पुरवठा सबस्टेशन उभारण्याच्या कामामध्ये दिरंगाई केल्याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली असून कंत्राटदाराने गत २ वर्षांपासून काम रेंगाळत ठेवले आहे अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तरांच्या तासात दिली. विधानपरिषद सदस्य रमेश पाटील यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात फडणवीस म्हणाले की सदर कंत्राटदाराला वारंवार सूचना दिल्यावरही त्याने काम पूर्ण केले नाही आता त्याला फक्त ४ महिन्यांचा वेळ दिला जाईल अन्यथा तयाचयावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. असे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
