नागपूर : २१ डिसेंबर – महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देणार नाही अशा वल्गना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई करत आहेत. सीमावाद प्रश्नी कर्नाटक सरकार दररोज दादागिरी करत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतरही कर्नाटककडून जाणीवपूर्वक महाराष्ट्राच्या विरोधात गरळ ओकली जात आहे. पण कर्नाटकच्या या दादागिरीसमोर राज्यातील ईडी सरकार मात्र अळिमिळी गुपचिळी आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.
विधानभवन परिसरात प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला पाहिजे पण केंद्र सरकार हस्तक्षेप करत नाही. कर्नाटक सरकार जाणीवपूर्वक दादागिरी करत आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र व केंद्रातही भारतीय जनता पक्षाचेच सरकार आहे. पण कर्नाटकची दंडेलशाही ते मोडून काढू शकत नाहीत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठक झाली होती पण त्यानंतरही कर्नाटककडून अरेरावी केली जात आहे. हे सर्व केंद्र सरकारच्या आशिर्वादानेच चालले आहे. महाराष्ट्र तोडण्याचा भाजपा व नरेंद्र मोदी यांचा हा डाव आहे आणि दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील ईडीचे सरकार डरपोक आहे. कर्नाटक सरकारला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देण्याची गरज आहे.
विधिमंडळाच्या पायऱ्यावर आजही महाविकास आघाडीने शिंदे फडणवीस सरकारच्या विरोधात सकाळी घोषणाबाजी केली. कर्नाटकच्या दादागिरी विरोधातही बोम्मईचा सरकारचा धिक्कार असो अशा घोषणा देण्यात आल्या. नागपूरातील भूखंड घोटाळ्याप्रकरण, महापुरुषांचा अपमान या मुद्द्यांवरही घोषणा देण्यात आल्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा अशाही घोषणा देण्यात आल्या
तर मुख्यमंत्र्यांकडून अनेक गुन्हे घडतील : आव्हाड
नासु्प्रच्या भूखंडासंदर्भात काही माहिती अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले. परंतु काम करताना सर्वकक्ष माहिती ठेवूनच निर्णय घ्यावे लागतात. नाहीतर मुख्यमंत्र्यांकडून अनेक गुन्हे घडतील, अशी टीका माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली.
कॅगच्या आक्षेपानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. गिलानी समितीने भूखंड देण्यास नकारात्मक शिफारस केली. नासुप्रच्या दोन सभापतींचा शेराही नकारात्मक आहे. न्यायालयात प्रकरण असतानाही मुख्यमंत्री यांनी भूखंड कमी दरात देण्याचे आदेश दिले. आता मुख्यमंत्री म्हणतात अधिकाऱ्यांना प्रकरण न्यायालयात असल्याची माहिती समोर आणली नाही. मुख्यमंत्र्यांना समोरचा विचार करावा लागतो. उद्या त्यांच्या समोर अधिकाऱ्यांना फाइल ठेवली तर मिरज क्षेत्रही कर्नाटला देऊन टाकतील आणि म्हणतील, हे क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे, याची माहितीच दिली नाही. मुख्यमंत्री या प्रकरणात अडकले आहे. परंतु अध्यक्षांच्या आडून चर्चा टाळण्यात येत आहे. हा लोकशाहीचा खून असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
