नवी दिल्ली : १३ डिसेंबर – महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 10 जानेवारी 2023 रोजी होणार आहे. मात्र, ही सुनावणीदेखील प्रकरणाच्या निर्देशासाठी असणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर, दुसरीकडे ठाकरे गटाने या प्रकरणाची सुनावणी 7 सदस्यीय खंडपीठासमोर करण्याची मागणी केली आहे. सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपवण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून ही मागणी केवळ एका मुद्यांवर झाली आहे. त्यामुळे सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीला आणखी वेळ लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेली सुनावणी अतिशय महत्त्वाची समजली जात आहे. पक्षांतर बंदी कायदा आणि इतर कायदेशीर बाबींचा कस या प्रकरणाच्यानिमित्ताने लागणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणीत दोन्ही पक्षांनी कोणत्या मुद्यांवर युक्तिवाद होणार, महत्त्वाचे मु्द्दे हे एकत्रितपणे सादर करण्याचे निर्देश घटनापीठाने दिले होते. दोन्ही बाजूंने अजून बऱ्याच गोष्टीवर एकमत झालेले नसल्याचे चित्र आजच्या सुनावणीत दिसून आले.
आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली. घटनापीठाने 2016 मध्ये सुनावलेल्या नबाम रेबिया विरुद्ध विधानसभा उपाध्यक्ष या प्रकरणातील निकालाची योग्यता ठरवण्यासाठी ठाकरे गटाने ही मागणी केली आहे.
2016 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार, विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव प्रलंबित असेल तेव्हा ते अपात्रतेची कारवाई करू शकत नाही. घटनापीठाकडे सत्ता संघर्षाचे प्रकरण सोपवण्यात आले तेव्हा नबाम रेबिया या खटल्यातील निकालाच्या मुद्याचा समावेश होता.
अॅड. कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की, विधानसभा अध्यक्ष हटवण्याबाबत नबाम रेबिया प्रकरणाचा निकाल हा चुकीचा असल्याचे आम्ही खंडपीठाला पटवून दिल्यास या प्रकरणाची सुनावणी 7 सदस्यीय घटनापीठासमोर करावी असे सिब्बल यांनी म्हटले. हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही हे 5 न्यायाधीशांचे खंडपीठ ठरवणार आहे. या मुद्यावर युक्तिवाद केला जाऊ शकतो, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले.
अॅड. सिब्बल यांनी या मुद्द्यावर प्राथमिक सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी दोन्ही बाजूंना या मुद्द्यावर थोडक्यात आपलं म्हणणं लेखी मांडण्याची सूचना केली. एकनाथ शिंदे गटाचे वकील अॅड. नीरज किशन कौल आणि महाराष्ट्राचे राज्यपालांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सिब्बल यांच्या या मुद्यावर आपले लेखी म्हणणं मांडण्यास सहमती दर्शवली.