जुन्या मध्य प्रांतातील विदर्भ म्हणून ओळखला जाणारा प्रदेश जेव्हापासून महाराष्ट्राला जोडला गेला तेव्हापासून या भागावर कायम अन्यायच होत राहिला आहे. मग ते कोणतेही क्षेत्र असो उद्योग असो किंवा सिंचन किंवा मग शिक्षण सर्वकाही मुंबई पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातच द्यायचे विदर्भाला कायम अंगठाच दाखवायचा असे महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांचे धोरण कायम राहिलेले आहे.
या अन्यायात भर घालणारा एक प्रकार नुकताच उघडकीस आला असून गत ३ दिवसांपासून त्या संदर्भात समाजमाध्यमांवर ओरड सुरु असल्याचे दिसून आले आहे. हा प्रकार वाङ्मयीन क्षेत्रातला आहे. त्यामुळे अन्याय करण्यासाठी आम्ही कोणतेही क्षेत्र बाकी ठेवणार नाही हेच पश्चिम महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी वैदर्भीयांना दाखवून दिले आहे. असे म्हणता येईल.
महाराष्ट्र शासनातर्फे दरवर्षी प्रकाशित होणाऱ्या मराठी वाङ्मयीन ग्रंथांपैकी उत्कृष्ट ग्रंथांना स्व. यशवंतराव चव्हाण उत्कृष्ट वाङ्मयनिर्मिती पुरस्कार देऊन गौरविले जाते. यात वाङ्मयीन क्षेत्रातील विविध ३५ भागांमध्ये हे पुरस्कार प्रदान केले जातात. या पुरस्कार योजनेचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडे सोपवण्यात आली आहे. हे मंडळ दरवर्षी साधारणपणे जानेवारी महिन्यात ही पुरस्कार योजना जाहीर करते, यावेळी आधीच्या वर्षात प्रकाशित झालेल्या पुस्तकांचे प्रस्ताव मागवले जातात ही पुस्तके तज्ञ समितीकडून परीक्षण करून त्याचे निकाल साधारणपणे त्यावर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात जाहीर केले जातात.
२०२१ मध्ये प्रकाशित झालेल्या पुस्तकांचे प्रस्ताव २०२२ च्या जानेवारी महिन्यात मागवण्यात आले. हे प्रस्ताव परीक्षण करून त्यांचा निकाल ६ डिसेंबर २०२२ रोजी राज्य शासनाने जाहीर केला. ज्यावेळी ही यादी जाहीर झाली त्यात एकही वैदर्भीय प्रकाशकाने प्रकाशित केलेले पुस्तक नव्हते तर फक्त एका वैदर्भीय लेखकाने लिहिलेले पुस्तक त्या यादीत आढळून आले. त्याचप्रमाणे २ प्रकाशक मराठवाड्यातील तर २ प्रकाशक खान्देशातील असे दिसून आले. उर्वरित प्रेक्षकांमध्ये २० प्रकाशक हे पुण्यातील होते, तर ८ ते १० प्रकाशक मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील होते. हा सर्व निकाल बघून वैदर्भीय साहित्यिक आणि साहित्यप्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळणे साहजिकच होते. लगेचच समाजमाध्यमांवर प्रतिक्रिया येणे सुरु झाले. आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद या राष्ट्रीय संघटनेच्या विदर्भ प्रांत पदाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्राचे शालेयशिक्षण आणि मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली असल्याची माहिती आहे. साहित्य परिषद या संदर्भात लवकरच वरिष्ठ स्तरावरही आवाज उठवणार असल्याची माहिती आहे.
या संदर्भात पंचनामाने माहिती घेतली असता मुंबईत प्रकाशकांची एक गॅंग सोबत काही साहित्यिक आणि मंत्रालय तसेच साहित्य संस्कृती मंडळातील काही अधिकरी यांची लॉबी या पुरस्कार वितरण प्रकरणी कार्यरत असल्याची माहिती मिळाली. या पुरस्कारांचे रोखीत मूल्य प्रत्येकी एक लाख रुपये आहे त्यामुळे ही लॉबी तिथे कार्यरत राहून मुंबई पुण्यातील प्रक्षकांनीच प्रकाशित केलेल्या पुस्तकांना पुरस्कार कसे मिळतील याची काळजी घेत असल्याचेही सांगण्यात आले. या पुरस्कारांसाठी आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करण्याचे काम साहित्य संस्कृती मंडळाने नेमलेली तज्ज्ञांची समिती करीत असते.. हे तज्ज्ञ परीक्षकही या लॉबीच्या सोयीचेच नेमले जातात अशीही चर्चा कानावर आली. त्यामुळे मुंबई आणि पुणे परिसरातील विविक्षित प्रकाशकांनी प्रकाशित केलेल्या पुस्तकांनाच पुरस्कृत केले जाते आणि त्यामुळे चांगले साहित्यिकही या प्रकाशकांकडे आपले पुस्तक निघावे म्हणून प्रयत्न करतात. परिणामी प्रकाशकांचा धंदा वाढतो आणि त्यांचे उखळ पांढरे होते.
ही सर्व माहिती खरी असेल तर हे प्रकरण गंभीरच म्हणावे लागेल. साहित्यनिर्मितीला प्रांत देश जात धर्म यांची मर्यादा नसते म्हणूनच विंदा करंदीकरांसारखे कवी, विलियम शेक्सपियर आणि संत तुकारामम यांची तुलना करू शकतात. उत्कृष्ट वाङ्मय फक्त मुंबई आणि पुणे या परिसरातच निर्माण होते असे नाही. कुसुमाग्रजांसारखे साहित्यिक खान्देशात होते तर ना. घ. देशपांडे ग. त्र्यं माडखोलकर कवी अनिल वामनराव चोरघडे असे नामवंत साहित्यिक वऱ्हाडातही कार्यरत राहिले मात्र मुंबई पुण्याकडे हे होते तेच चांगले असा गैरसमज या मंडळींनी केला असल्यामुळे विदर्भात असा अन्याय केला जातो ते महाराष्ट्राचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. त्यामुळेच या प्रकराची सखील चौकशी होणे आणि यात होत असलेले गैरप्रकार थांबणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. एकीकडे आम्ही महाराष्ट्राच्या एकीकरणाच्या गोष्टी करतो महाराष्ट्राचे तुकडा एपडू नये म्हणून आम्ही गळे काढतो आणि त्याचवेळी आम्ही विदर्भ मराठवाडा आणि कोंकणवार असा अन्याय करतो याचा विचार होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राचे गठन झाले तेव्हापासूनच वेगळ्या विदर्भाची मागणी कायम केली जाते आता वेगळा मराठवाडा आणि वेगळ्या कोंकाचीही मागणी केली जात आहे. मुंबई पुण्यातील नेते आणि अधिकारी तसेच व्यावसायिकांनी जर असाच अन्याय सुरु ठेवला तर विभाजनाची मागणी जोर धरेल आणि भविष्यात महाराष्ट्राचे तुकडे व्हायला वेळ लागणार नाही हा मुद्दा लक्षात घेऊन मराठी भाषा मंत्र्यांनी विदर्भावरील हा अन्याय दूर करणे गरजेचे आहे.

अविनाश पाठक