मुंबई : २ डिसेंबर – भाजप नेते आमदार प्रवीण दरेकर यांच्यावर मुंबई बँकेत 123 कोटींचा घोटाळा केला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दरम्यान या घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने काल मुंबईतील न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. या दाखल केलेल्या आरोपपत्रातून मुंबै बँकेचे अध्यक्ष, आमदार प्रवीण दरेकर आणि इतर संचालकांची नावे वगळण्यात आली आहेत. या सर्वांविरुद्ध पुरावे नसल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेने म्हटले आहे. यामुळे दरेकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बनावट कागदपत्रे आणि अध्यक्ष, संचालक आणि पदाधिकाऱ्यांच्या पदाचा दुरूपयोग करून 123 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप प्रवीण दरेकरांवर करण्यात आला आहे. याप्रकरणी दरेकरांवर आरोप केल्यानंतर सुनावणी सुरू होती. यामध्ये त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
अध्यक्ष, संचालक व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी पदांचा दुरुपयोग केला, तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे 123 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याचबरोबर बँकेने नाबार्डची परवानगी न घेता एमपीएसआयडीसीमध्ये अवैधरित्या 110 कोटींची गुंतवणूक केली.
डिझास्टर रिकव्हरी साइटची स्थापना करण्यासाठी एस. एन. टेलिकॉमला बेकायदा निविदा देऊन बँकेचे सहा कोटींहून अधिकचे नुकसान केले. 172 कोटी रुपये मूल्याचे कर्जरोखे 165 कोटी 44 लाखांना विकून बँकेचे सहा कोटी 60 लाखांचे नुकसान केल्याचे आरोप दरेकरांवर करण्यात आले होते. या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने 27 मार्च 2015 रोजी गुन्हा दाखल केला होता.
त्यानंतर तपासाअंती आर्थिक गुन्हे शाखेने जानेवारी-2018 मध्ये न्यायालयात सी-समरी अहवाल दाखल करून प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली. त्याचवेळी आपली कोणतीही तक्रार नसल्याचे म्हणणे तक्रारदार विवेकानंद गुप्ता यांनी मांडले.
दुसरे तक्रारदार पंकज कोटेचा यांनी पोलिसांच्या अहवालाविरोधात प्रोटेस्ट पीटिशन दाखल केली. ती मान्य करत न्यायालयाने 16 जूनला पोलिसांचा अहवाल फेटाळला. याच प्रकरणात संचालक आणि दरेकर यांना उच्च न्यायालयाने जामीन दिला होता.