नवी दिल्ली : २ डिसेंबर – ‘जातीनिहाय जनगणनेबाबत केंद्र सरकारने निर्णय घेतला तर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग (एनसीबीसी) त्यानुसार हालचाली करेल असे आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष व माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर यांनी आज सांगितले. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) कोट्यातून आरक्षण द्यावे या मागणीबाबत राज्य सरकारकडून प्रस्ताव आला तर आयोग त्यावर जरूर विचार करेल असेही ते म्हणाले.
अहीर यांनी आज एनसीबीसीची सूत्रे स्वीकारली. यावेळी त्यांनी राज्यघटना व घटानाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विषमता संपविण्याबाबतच्या विचारांना समोर ठेवून व बाबासाहेबांच्याच आदर्शांनुसार आयोगाचे कामकाज चालेल अशी ग्वाही दिली.
‘सबका साथ सबका विकास’ ही घोषणा देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याला ही संधी दिल्याचे अहीर म्हमाले. मात्र मोदींनी दुसऱयांदा पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारताना सेंट्रल हॉलमधील डॉ. आंबेडकरांच्या राज्यघटनेवर मस्तक टेकविले होते. अहीर यांनी मात्र वेदमंत्रांच्या घोषात आयोगाची सूत्रे स्वीकारली. यासाठी पं. जितेंद्र सर्मा यांना खास बोलावून घेण्यात आले होते. त्यांनी स्वस्तीवाचन, गणेशमंत्र व वेदमंत्रांचा घोष केल्यावरच अहीर अध्यक्षपदाच्या खुर्चीत स्थानापन्न झाले.
आयोगाचे माजी अध्यक्ष व भाजप नेते विजय सांपला यांनी अहीर यांच्याकडे सूत्रे सोपविली. आयोगाचे सचिव राजीव रंजन , भाजपचे ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर आदी उपस्थित होते. बाजपचे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे यांनीही आज सकाळी अहीर यांची भेट घेऊन त्यांना शुभेच्छा दिल्या.
अहीर म्हणाले की ज्या जाती मागासवर्गीयांत येत नाहीत त्यांच्यासाठी १९९३ मध्ये एनसीबीसी आयोगाची स्थापना झाली. पण त्याला अधिकार नव्हते. पंतप्रधान मोदी यांनी २०१८ मध्ये आयोगाचे पुनरूज्जीवन करून आयोगाला शक्ती व अधिकार प्रदान केले. ओबीसी समाजाला आपले घटनादत्त अधिकार मिळविण्यासाठी तब्बल २५ वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागली.
मोदी यांनी ओबीसी समाजाच्या आयोगाला अधिकार व शक्ती देऊन हे काम केले. देशभरात ओबीसींच्या २५१३ जाती व पोटजातींसह ५५४७ जाती हेत. महाराष्ट्रात हीच संख्या अनुक्रमे २६१ व ५८१ इतकी आहे. यापैकी अनेक ओबीसी जातींना अद्याप त्यांचे हक्क मिळालेले नाहीत. या माध्यमातून त्यांना न्याय देण्याचा आपण प्रयत्न करू.
ओबीसी समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक सशक्तीकरणासाठी आयोग कामकाज करेल.रायघटना व ‘सबका साथ..’ या पंतप्रधानांच्या निर्धारानुसार आयोगाचे कामकाज चालेल.
दरम्यान दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (जेएनयू) च्या भिंतींवर एका विशिष्ट समाजाबाबत अपशब्द लिहीले गेले आहेत त्याचा अहीर यांनी निषेध केला. ते म्हणाले की कोणत्याही जातिविरूध्द अशा घोषणा विद्यापीठाच्या भिंतींवर लिहीणे निषेधार्ह आहे.ही विकृत मानसिकता आहे व त्या मानसिकतेविरूध्द संबंधित अधिकारी योग्य ती कारवाई करतील.
