घडणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांच्या अप्रामाणिक आणि चुकीच्या तपासामुळे अनेकदा गुन्हेगार सुटतात अशी खंत व्यक्त करत नागपूर जिल्हा आणि सत्र न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीशांनी संबंधित गुन्ह्यातील तपास करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करावी असे निर्देश पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. सदर गुन्ह्यात पुरेसे पुरावे नसल्याने आरोपीला निर्दोष सोडावे लागल्यामुळे न्यायालयाने हे कठोर परीक्षण नोंदवले आहे.
पोलीस तपासांमध्ये अनेकदा पोलिसांच्या चुकांमुळे गुन्हेगार हे निर्दोष सुटतात हे वास्तव नाकारता येत नाही. मात्र सध्या महाराष्ट्रात कार्यरत असलेला पोलिसांच्या मर्यादांकडे कोणतेच न्यायालय लक्ष देत नाही आणि सरकारला त्या संदर्भात कधीच निर्देश देत नाही. आज राज्याच्या पोलीस दलाची अवस्था काय आहे? याची समीक्षा केली तर बऱ्याच रहस्यांचा उलगडा होऊ शकेल अर्थात ही परिस्थिती आजची नाही तर गेल्या ७० वर्षांपासून अशीच परिस्थिती आहे. नागपुरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत १९८३ साली एका पत्रकारांशी चर्चा करतांना नागपूरचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त रेनॉल्ड मेंडोन्सा यांनी माहिती दिली होती की नागपूरच्या पोलीस दलात १९७१ साली आम्हाला जेवढे पोलीस हवे होते त्यापेक्षाही कमी पोलीस आज इथे उपलब्ध आहेत. आज ३९ वर्षांनंतरही पोलीस दलाची परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. पोलीस कर्मचाऱ्यांची तर कमी आहेच पण इतर सोयीसुविधांचीही कमतरता आहे. एखादा पीडित नागरिक तक्रार नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेल्यावर घटनास्थळी पोहोचायला त्याच्याजवळ सरकारी वाहन उपलब्ध नसते. अश्यावेळी तिथला पोलीस ऑफिसर त्या पीडित व्यक्तीला सदर हवालदाराला रिक्षाने घेऊन जायला सांगतो. रिक्षाचे पैसे अर्थातच पीडित व्यक्तीला खर्च करावे लागतात. ही अवस्था वाहनांची आहे तशी अवस्था शास्त्रांचीही आहे. पोलीस ठाण्यांमध्ये कच्चे कैदी ठेवण्यासाठीही पुरेशी सोय नाही . अश्या परिस्थितीत पोलीस तपास कसा करणार?
सर्वसामान्य माणसाला ८ तासाच्या वर ड्युटी दिली जात नाही, पोलीस मात्र अनेकदा २४ तास राबवून घेतले जातात. काही वर्षांपूर्वी विधिमंडळात बोलतांना तत्कालीन गृहराज्यमंत्री माणिकराव ठाकरे यांनी पोलीस दलात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी वेगळे पोलीस तर गुन्हे तपासासाठी वेगळे पोलीस अशी व्यवस्था असणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादित केले होते, मात्र सरकारकडून या विषयावर कोणताच निर्णय झाला नाही. सध्या नागपूरसारख्या शहरात पोलिसांना गुन्हे तपासासोबत दररोज येणाऱ्या अतिविशिष्ट व्यक्तींच्या बंदोबस्तासाठी व्यस्त राहावे लागते मग ते गुन्ह्यांचा तपास कसा आणि कधी करणार ? हा प्रश्न निर्माण होतो.
यावर उपाय एकाच आहे, राज्यात सुसज्ज असे पोलीस दल निर्माण केले जायला हवे, पोलिसांवरील ताण कमी व्हायला हवाच आणि सोबतच त्यांना पुरेश्या सुविधाही मिळायला हव्या. जर असे सुसज्ज पोलीस दल उभे झाले तरच गुन्हे कमी होतील आणि व्यवस्थित तपास होऊन गुन्हेगारांवर कारवाई करता येईल. खरे तर उच्च न्यायालयानेच पोलीस दलाच्या एकूण परिस्थितीचा आढावा घेऊन सरकारला निर्देश द्यायला हवेत तीच खरी गरज आहे.
अविनाश पाठक
