नागपूर : ३० नोव्हेंबर – नागपूर जिल्हा परिषदेच्या 700 कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेवर सत्ता असलेल्या कॉंग्रेसचे नेते आक्रमक झाले आहेत. माजी मंत्री आणि सावनेरचे आमदार सुनील केदार यांच्या नेतृत्वात जिल्हा परिषद उपाध्यक्षांच्या निवासस्थानासमोर मंगळवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. राज्यात ज्या पालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपचे सरकार नाही, कॉंग्रेस किंवा इतर पक्षांचे सरकार आहे, तेथे राज्य सरकार सामान्य जनतेची गळचेपी करत आहे. लोकशाहीच्या विरोधात सत्ताधाऱ्यांनी उचलले हे पाऊल आहे. लोकांच्या करातून आलेला पैसा आज त्यांच्या कामी पडत नाहीत. याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटलं.
नियमांच्या विरोधात कुणी कुठलेही काम करु शकत नाही. मग जिल्हा परिषदेच्या कामांत अनियमितता कशी, हे कुणीही दाखवावे, असे आव्हान लोंढे यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिले. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी येथे पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत हरले, जिल्हा परिषदेमध्ये, पंचायत समितींमध्ये आणि नगरपंचायतींमध्येही त्यांना हार पत्करावी लागली. त्याचा बदला हे मतदारांकडून, सामान्य जनतेकडून घेत आहेत. आम्ही या कृतीचा निषेध करतो, असेही अतुल लोंढे यांनी म्हटले. आज जे धरणे आंदोलनाला बसलेले आहेत, त्यांच्यावर जनतेने विकास कामे करण्याची जबाबदारी टाकलेली आहे. ही जबाबदारी घेऊन जनतेच्या हक्कासाठी आमदार सुनील केदार, माजी मंत्री आणि जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मुळक आज धरणे आंदोलनाला बसले. जनतेला न्याय मिळेपर्यंत आमचा हा लढा सुरु राहिल, असेही लोंढे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.
राज्यात महाविकास आघाडीची सरकार असताना नागपूर पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायतींवर महाविकास आघाडीने एकापाठोपाठ विजय मिळवले. यामध्ये कॉंग्रेस नेते आमदार सुनील केदार यांनी या निवडणुका प्रतिष्ठेच्या केल्या होत्या. जिल्हा परिषदेवर सद्यस्थितीत आमदार केदारांची सत्ता आहे आणि राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आहे. नागपूर जिल्ह्यात आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन शिंदे-फडणवीस सरकार स्थानिक कामांमध्ये अडवणूक करत आहेत. या अन्यायाच्या विरोधात कॉंग्रेसने आता लढा पुकारला आहे.