महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे निवडलेल्या डॉक्टरांना आदिवासी भागात नेमणुका द्याव्या असे आदेश उच्च न्यायालायने दिले असल्याचे वृत्त आहे. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावा लागेल.
आपल्या देशात ग्रामीण परिसरात आरोग्य सेवांचा कायम तुटवडा असतो, ग्रामीण भागात उच्चशिक्षित डॉक्टर जायला तयार नसतात काही वर्षांपूर्वी एमबीबीएस झाल्यावर काही वर्ष ग्रामीण भागात सेवा देणे सरकारने आवश्यक केले होते, अश्यावेळी डॉक्टर मंडळी शहराजवळचा कथित ग्रामीण परिसर निवडायचे आणि शहरात राहून जाणे येणे करून सेवा द्यायचे. असा दोन तीन वर्षांचा कालखंड काढला की हे डॉक्टर शहरात येऊन प्रॅक्टिस करायला मोकळे असायचे. परिणामी आज शहरात मोठमोठे मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल्स तयार झाले आहेत, त्याठिकाणी रोग्यांची अक्षरशः लूट चालते. आणि डॉक्टर मंडळी दररोज श्रीमंत होत जातात. ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवांची कायम मारामार राहते.
डॉक्टरांना ग्रामीण भागात नेमणुका देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने जसे निर्देश दिले, तसेच ग्रामीण भागात सुसज्ज अशी इस्पितळे उभारून त्याठिकाणी डॉक्टरांच्या चोवीस तास सेवा मिळण्यासाठीही न्यायव्यवस्थेने निर्देश द्यायला हवे. तसे जर झाले तर ग्रामीण भागात चांगल्या वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होतील, अनेक खासगी व्यावसायिक शहरांमध्ये साखळी रुग्णालये उभी करतात, अश्या व्यावसायिक रुग्णालयांनाही ग्रामीण भागात सुसज्ज अशी रुग्णालये उभी करण्यासाठी न्यायालायने निर्देश द्यावे, जेणेकरून देशाचे ग्रामीण आरोग्यही सुधारू शकेल.
अविनाश पाठक
