गडचिरोली : २० नोव्हेंबर – मागील १३ दिवसांपासून सिरोंचा तहसील कार्यालयापुढे मेडीगड्डा धरणग्रस्त शेतकरी विविध मागण्या घेऊन उपोषणाला बसले आहेत. मात्र, एकाही लोकप्रतिनिधीने त्यांची साधी दखलही घेतली नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या पीडित शेतकऱ्यांनी ‘ शासन आमच्या आत्महत्येची वाट बघत आहे काय, असा उद्विग्न प्रश्न उपस्थित केला आहे.
राज्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या सिरोंचा तालुक्यातील १२ गावातील शेतकरी मेडीगड्डा धरणामुळे बाधित झाले. दरवर्षी येणाऱ्या पुरामुळे शेतीचे अतोनात नुकसान होत असते. धरणाच्या उभारणीच्या वेळेस धरणक्षेत्रात येणारी ३७३.८० हेक्टर जमिन अधिग्रहित करण्यात आली होती. त्यापैकी तत्काळ गरज असलेली २३४.९१ हेक्टर जमीन तेलंगणा सरकारने १०.५० लक्ष एकर प्रमाणे थेट खरेदी केली. त्यानंतर धरणाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. परंतु उर्वरित १३८.९१ हेक्टर अधिग्रहित जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. रखडलेली भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करून योग्य मोबदला देण्यात यावा, पीडितांची प्रकल्पग्रस्त म्हणून नोंद व्हावी यासह विविध मागण्या घेऊन १२ गावातील शेतकऱ्यांनी अनेकदा आंदोलने केली, निवेदन दिले. पण उपयोग झाला नाही. जिल्ह्यात ३७ कलम लागू असल्याने त्यांना सामूहिक पद्धतीने आंदोलन करण्याची परवानगी मिळाली नाही.
त्यामुळे पीडित शेतकरी मागील १२ दिवसांपासून साखळी पद्धतीने उपोषणाला बसले आहेत. यादरम्यान तहसीलदार सोडल्यास शासन, प्रशासनाकडून एकाही प्रतिनिधीने उपोषणस्थळी भेट दिलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी संतप्त झालेले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना या धरणासाठी परवानगी दिली. आता मात्र, त्यांच्याकडे आमचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी वेळ नाही. त्यामुळे ते आमच्या आत्महत्येची वाट बघत आहे काय, असा प्रश्न पीडित शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
आम्ही पीडित शेतकरी गेल्या तीन वर्षापासून नुकसानभरपाई व मोबदल्यासाठी आंदोलन करीत आहोत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. तेव्हा माहिती असूनही त्यांनी प्रयत्न केले नाही. देवेंद्र फडणवीस आता पालकमंत्री झालेत. मात्र, ते देखील आमचे प्रश्न सोडवण्यास उत्सुक नाहीत. प्रशासन देखील दुर्लक्ष करीत आहे. मागील १३ दिवसांपासून आम्ही उपोषण करतोय पण कुणीही आमची विचारपूस केली नाही. प्रशासनासह राज्यकर्ते किती असंवेदनशील आहेत. हे यावरून दिसून येते. – राम रंगुवार,पीडित शेतकरी, आरडा.
