कोल्हापूर : १८ नोव्हेंबर – आम्हाला कोणाचे देणंघेणं नाही, महाविकास आघाडी सरकार असूदे किंवा शिंदे सरकार आम्हाला फरक पडत नाही. ऊस परिषद, साखर संकुलावर मोर्चा आणि दोन दिवस ऊसतोड बंद ठेवूनही राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने चक्काजाम आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मंत्र्यांना आता मैदानातचं जाब विचारला जाईल, असा इशाराच राजू शेट्टी यांनी दिला. 25 नोव्हेंबरला राज्यभरात चक्काजाम आंदोलन करण्याची घोषणा शेट्टी यांनी केली. 100 खोके घालूनही सरकार येऊ देणार नाही, असा गर्भित इशाराही दिला. कोल्हापूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग रोखून राज्यमार्गावरही आंदोलन केलं जाणार आहे. अनेक राज्यमार्ग, जिल्हा मार्ग बंद ठेवू, असेही ते म्हणाले.
राजू शेट्टी पुढे म्हणाले, आमचे दोन दिवसांचे आंदोलन यशस्वी झाले आहे. मात्र, राज्य आणि केंद्र सरकार गंभीर असल्याचे दिसत नाही. त्यांनी चर्चेलाही बोलावलं नाही, त्यामुळे कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे वेठीला धरणारं आंदोलन करावं लागेल. साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादकांचे दोन महिन्यांपासून मुद्दे हाती घेतले आहेत. दुर्दैवाने राज्य सरकारकडून कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. 25 वर्ष चळवळीत काम करत आहे. शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केलेलं हे पहिलंच सरकार असून पहिल्यांदाच असंवेदनशील सरकार पाहत आहे. जे प्रश्न मांडले आहेत त्यांना पैसा घालावा लागत नाही. सरकार कारखानदारांना पाठिशी घालत आहे.
ऊस उत्पादक जागरूक शेतकरी असून चटके बसल्याशिवाय राहणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारचे सगळे नियम रद्द केले, मग एकरकमी एफआरपी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची संधी होती ती का करत नाही? कोल्हापुरात लढून एफआरपी घेतली मात्र इतर ठिकाणी शेतकऱ्यांना संघर्ष करून घ्यावी लागते. ते इतर कारखान्यांना का जमत नाही? वाघ आहे की शेळ्या हे दाखवू देऊ. गेल्यावर्षीचा हिशेब घेतल्याशिवाय राहणार नाही. महाविकास आघाडीने केलेला कायदा मागे घेत नाही, काट्यांबाबत निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
राजू शेट्टी यांनी सर्व व्यवहार डिजिटल होत असताना कारखान्यांचे काटे का ऑनलाईन करत नाहीत? अशी विचारणा केली. ते म्हणाले, या निर्णयावर सरकार चर्चाही करत नाही. 4500 कोटी रुपयांची लूट यामधून होत आहे. काटेमारी आणि रिकव्हरीतून अवैध साखर तयार करून काळ्या बाजारात विकली जाते. जीएसटी 225 कोटी रुपये बुडतो, त्यांना सांगितलं तरीही जागे व्हायला तयार नाहीत. संजय राऊतांच्या पाच लाखांवर ईडी जागी, पण शेतकऱ्यांवर 4500 कोटींची धाड पडत असताना काहीच कारवाई केलीज जात नाही.