नागपूर : १७ नोव्हेंबर – राज्य सरकारने खासगीकरणातून अंबाझरी उद्यानाजवळील 44 एकर जमिनीवर प्रस्तावित केलेला विकास व पर्यटन प्रकल्प बेकायदेशीर आहे. या प्रकल्पासाठी करण्यात आलेली कागदोपत्री करार नियमबाह्यपणे करण्यात आला आहे, असा दावा आंबेडकरवादी संघटनांनी केला आहे. नियमबाह्य पद्धतीने करार करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करा, अन्यथा आंबेडकरवादी संघटना याविरोधात जनआंदोलन उभारेल, असा इशारा अंबाझरी बचाव कृती समितीतर्फे माजी सनदी अधिकारी किशोर गजभिये यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
एकदा हस्तांतरीत केलेली जागा परत घेता येत नाही. शिवाय, तेथे आधीच प्रस्तावित असलेला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन व स्मारकाचा हस्तांतरणानंतरच्या प्रस्तावात कुठेही उल्लेख नाही. ‘कन्सेन्संस’ करारातही अटीचे पालन करण्यात आले नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे यासाठी करण्यात आलेला करार तातडीने रद्द करा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रश्नावर जनतेचे लक्ष वेधण्यासाठी 19 ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत पाच ठिकाणी धरणे, 2 डिसेंबरला धरणे व उपोषण तसेच अधिवेशनकाळात 20 डिसेंबरला मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. यानुसार, 19 नोव्हेंबरला संविधान चौक, 22 नोव्हेंबरला इंदोरा चौक, 24 नोव्हेंबरला मेडिकल चौक, 27 नोव्हेंबरला शताब्दी चौक, 30 नोव्हेंबरला माटे चौकात धरणे तर, 2 डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे व उपोषण करण्यात येणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. पत्रपरिषदेला डॉ. धनराज डाहाट, राहूल परूळकर, सुधीर वासे, बाळू घरडे, आर.एस. आंबुलकर, प्रताप गोस्वामी, जनार्दन मून, पंकज मेश्राम व इतर उपस्थित होते.