नागपूर : १४ नोव्हेंबर – ‘भटक्या कुत्र्यांना शहरातील रस्त्यांवर खाऊ घालता येणार नाही. तसे करणाऱ्यांकडून नागपूर महापालिकेने २०० रुपये दंड वसूल करावा’, असे आदेश अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. शहरातील दोन आणि मुंबईत एका महिलेने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, पहिल्याच सुनावणीत त्यावर स्थगनादेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.
नागपूरच्या स्वाती चॅटर्जी आणि मृदुला गोडबोले व मुंबईच्या ॲड. पल्लवी पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश प्राण्यांचे क्रूरतेपासून संरक्षण कायद्याच्या तरतुदींनुसार योग्य नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मुंबई पोलिस कायद्याच्या कलम ४४नुसार, पोलिसांनी भटक्या कुत्र्यांना ताब्यात घ्यावे, असेही आदेश न्यायालयाने दिलेत. याचिकाकर्त्यांनुसार, या कलमांतर्गत पोलिसांना कुत्र्यांना ताब्यात घेण्याचे नाही तर त्यांना मारण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, पहिल्याच सुनावणी या आदेशावर तात्पुरते स्थगनादेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कुत्र्यांना काहीच खाऊ घातले नाही तर ते आक्रमक होतील आणि माणसांवरील हल्ल्यांमध्ये वाढ होईल, हे खरे आहे. त्यामुळे या आदेशांमध्ये काही सुधारणांची गरज आहे. मात्र, कुत्र्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता आणि नियमांचे होत असलेले उल्लंघन लक्षात घेता काही बंधने आणणेसुद्धा आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करीत न्यायालयाने नागपूर महानगरपालिकेला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणावर ६ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.
