मुंबई : १० नोव्हेंबर – मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारनं सुरू केलेली भूसंपादनाची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा गोदरेजनं हायकोर्टात केला आहे. गोदरेज अॅण्ड बॉईस कंपनीनं गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत कंपनीच अडथळे आणून प्रकल्पास उशीर करत असल्याचा राज्य सरकारचा आरोप खोडून काढला आहे.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याच्या राज्याच्या आदेशाला कंपनीनं हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. या याचिकेला विरोध करत राज्य सरकारनं कंपनीवर खापर फोडणारं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात दाखल केलं होतं. त्यात भूसंपादन प्रक्रियेस विलंब होण्यास गोदरेज कंपनीच जबाबदार असल्याचा दावा राज्य सरकारनं केला आहे. मात्र राज्य सरकारच्या या आरोपांचं खंडन करत कंपनीनं गुरूवारी आपलं प्रतिज्ञापत्र न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपोठसमोर झालेल्या सुनावणीच्या सादर केलं. त्याची नोंद घेत हायकोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी 21 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण? –
बुलेट ट्रेनसाठीच्या जागेकरता राज्य सरकार देत असलेल्या 264 कोटींच्या नुकसानभरपाई विरोधात गोदरेजनं हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. विक्रोळीतील 10 हेक्टरचा प्लॉट बुलेट ट्रेनसाठी ताब्यात घेण्याची तयारा सुरू केली आहे. मात्र कंपनीनं याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयानं दाद मागत या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारनं बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी आवश्यक या प्रस्तावित जागेकरता गोदरेज कंपनीला 264 कोटींची नुकसानभरपाई देण्याचं निश्चित केलं होतं. मुंबई आणि अहमदाबाद या शहरांना जोडणा-या या 534 किमीच्या हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमध्ये 21 किमी लांबीची एक बोगदा बांधण्यात येणार आहे, जो ठाणे खाडीच्या खालून जाईल. या बोगद्याची सुरूवात विक्रोळीतून होणार आहे. याच कामासाठी राज्य सरकारनं मार्च 2018 मध्ये विक्रोळीतील 39 हजार 547 चौ.किमी. चा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया जमीन अधिग्रहण कायदा, 2013 नुसार सुरू केली होती.
मात्र कंपनीनं आता दावा केला आहे की, याप्रकरणातील नुकसानभरपाईची सुनावणी होऊन आता 26 महिन्याहून अधिकचा कालावधी उलटून गेलाय. त्यामुळे कायद्यातील तरतूदीनुसार जुन्या दरानं झालेला जमीन अधिग्रहणाचा हा करार आता रद्द होतो. तर दुसरीकडे आधीच हा प्रकल्प चार वर्ष रखडल्यामुळे राज्य सरकारनं जोपर्यंत हा वाद निकाला निघत नाही, तोपर्यंत नुकसानभरपाईची रक्कम कोर्टात जमा करण्याची परवानगी मागितली आहे. कारण विक्रोळीतील 3 हजार एकरच्या जागेच्या मालकीवरून साल 1973 सालचा राज्य सरकार आणि गोदरेज यांच्यातील वादही अद्याप प्रलंबित आहे. ज्यामुळे जनतेच्या हितासाठी उभारण्यात येणारा बुलेट ट्रेन प्रकल्पही रखडला आहे.