चेन्नईः १८ ऑक्टोबर – केंद्र सरकार हिंदी भाषेसाठी आग्रही असतांना तामिळनाडूमध्ये ‘हिंदी’ भाषेला विरोध होतांना दिसून येतोय. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन यांनी विधानसभेमध्ये हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात प्रस्ताव सादर केला.
मागील महिन्यामध्ये राष्ट्रपती कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये हिंदी भाषेतून शिक्षणाची शिफारस करण्यात आली. टेक्निकल आणि नॉन टेक्निकल क्षेत्रातल्या संस्थांनी हिंदी भाषेतून शिक्षणाला प्राधान्य देण्याची गरज असून पर्याय नसेल अशा ठिकाणीच इंग्रजीचा वापर करण्याचं म्हटलं होतं.
संसदेतील कार्यालयीन भाषा समितीचे अध्यक्ष अमित शाह आहेत. या समितीने हिंदी भाषा सर्व विद्यापीठ, केंद्रीय विद्यालय, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल क्षेत्रामध्ये हिंदीचा वापर बंधनकारक असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे देशात हिंदी भाषेला शिक्षणाची भाषा करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारडून होत असल्याचं दिसून येतंय.
या हिंदीच्या सक्तीला तामिळनाडूमध्ये विरोध होत आहे. तामिळनाडू विधानसभेत मांडण्यात आलेला प्रस्ताव आज पास झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, या सभागृहाद्वारे केंद्र सरकारला संसदीय समितीने हिंदी भाषेच्या आग्रहाबद्दलचा रिपोर्ट लागू करु नये, कारण भाषा समितीने केलेल्या शिफारशी तमिळसहीत इतर भाषांवर अन्याय करणाऱ्या आहेत, असं सांगितलं आहे.
दरम्यान, हा प्रस्ताव पारित झाल्यानंतर भाजपच्या सदस्यांनी सभागृहातून वॉकआऊट केले. आयआयटी, आयआयएम आणि एम्ससारख्या संस्थांमध्ये शिक्षणाची भाषा म्हणून इंग्रजीचा वापर होतोय. येथेही हळूहळू हिंदीचा वापर करण्याची शिफारस करण्यात आलीय. जोपर्यंत विद्यापीठांमध्ये हिंदीतून शिक्षण सुरु होत नाही तोपर्यंत ही शिक्षणाची भाषा ठरणार नाही, असं अमित शाह यांनी अहवालामध्ये म्हटलं होतं. मात्र या सक्तीला विरोध होतांना दिसून येत आहे.
