नवी दिल्ली : १८ ऑक्टोबर – बिल्किस बानो प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ११ दोषींच्या सुटकेच्या प्रस्तावाला केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दोन आठवड्यात मान्यता दिल्याचं समोर आलं आहे. न्यायालयाच्या कागदपत्रांमधून हा खुलासा झाला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे. सीबीय आणि विशेष न्यायालायने या सुटकेला विरोध केला होता. केंद्रीय गृह विभागाने प्रस्तावावर विचार करताना या सर्व दोषींच्या चांगल्या वर्तणुकीची दखल घेतली आणि त्यानंतर त्यांच्या सुटकेला मंजुरी देण्यात आली, असं सोमवारी गुजरात सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आलं. गुजरात सरकारने ११ आरोपींच्या सुटकेसाठी २८ जून २००२ रोजी केंद्राकडे परवानगी मागितली होती. गृह विभागाने ११ जुलैला या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असल्याचं प्रतिज्ञापत्रातून समोर येत आहे.
विशेष बाब म्हणजे गुजरात सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एक महत्वपूर्ण बाब समोर आली आहे. मुंबईतल्या CBI च्या एसपींनी दोषींना सुटका देण्यास 2019 आणि 2021 अशी दोन वेळा परवानगी नाकारली होती. तर 22 मार्च 2021 ला मुंबई सत्र न्यायालयाने देखील सुटकेस नकार दिला होता. मात्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांच्या मंत्रालयाने जुलैमध्ये सुटकेस परवानगी दिली होती.
बिल्कीस बानो अत्याचार प्रकरणातील 11 दोषींना गुजरात सरकारच्या शिफारसी नंतर सोडण्यात आलं होतं. त्यानंतर या सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला दोन आठवड्यात रिपोर्ट सादर करण्यास सांगितले होते. त्यावर गुजरात सरकारने आपला अहवाल सादर केला आहे
बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. तसेच त्यावेळी जमावाने ज्या १४ जणांना ठार केले, त्यात बिल्किस यांच्या तीन वर्षांच्या मुलीचाही समावेश होता. गोध्रा दंगलीनंतर दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा येथे हा गुन्हा घडला होता. या प्रकरणातील ११ दोषींना १८ वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी गोध्रा उपकारागृहातून मुक्त करण्यात आलं होतं.
स्वातंत्र्यदिनालाच आरोपींची सुटका झाल्याने देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला होता. विरोधकांसहित अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींकडूनही या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींची सुटका करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक असते.पण राज्य सरकारने याबाबत कोणतीही माहिती उघड न केल्याने अधिकृत माहिती समोर आली नव्हती.
सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ११ जुलै २००२ ला गृह विभागाने आरोपींच्या सुटकेला मान्यत दिल्याचं सांगण्यात आलं आहे. दरम्यान, आरोपींच्या सुटकेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं असून तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. कागदपत्रांमधून सीबीआय आणि विशेष न्यायाधीशांनी आरोपींच्या सुटकेला विरोध केल्याचंही समोर आलं आहे.
सीबीआयने गतवर्षी गोध्रा सब-जेलच्या अधीक्षकांना पत्र लिहिलं होतं. या पत्रात त्यांनी आरोपींनी केलेला गुन्हा ‘घृणास्पद आणि गंभीर’ आहे आणि म्हणून “त्यांना मुदतीपूर्वी सोडले जाऊ शकत नाही, त्यांना कोणतीही दया दाखवली जाऊ शकत नाही असं सांगितलं होतं.
विशेष न्यायाधीशांनीही आरोपींच्या सुटकेला विरोध करत एका विशिष्ट धर्माच्या असल्याने पीडितेला लक्ष्य करण्यात आल्याचं म्हटलं होतं. तसंच लहान मुलांनाही त्यांनी सोडलं नव्हतं असं सांगत आक्षेप नोंदवला होता. बिल्किस बानो यांनाही या निर्णयाआधी आपल्याशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क साधण्यात आला नसल्याचं सांगितलं होतं.
ध्रा येथे रेल्वेच्या डब्यास आग लावून झालेल्या हिंसाचारानंतर गुजरातमध्ये उसळलेल्या भीषण दंगलीत दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रणधिक्पूर गावात बिल्किस यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या वेळी त्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. तसेच त्यांच्या अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीसह सात जण कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारचा निर्णय १९९२ च्या माफी धोरणानुसार या दोषींच्या याचिकेवर विचार करावा, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या ११ दोषींना मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने या ११ आरोपींना २१ जानेवारी २००८ रोजी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. त्यांची ही शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती. या दोषींनी १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ कैदेत व्यतीत केल्यानंतर त्यांच्यापैकी एकाने सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षेत सवलतीची याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या प्रकरणी एक समिती स्थापन केली. या समितीच्या निर्णयानुसार या ११ जणांच्या मुक्ततेचा निर्णय झाला होता.