मुंबई : १७ ऑक्टोबर – राज्य सहकारी बँकेतील कथित घोटाळ्याप्रकरणी पुन्हा चौकशी होण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी विरोधीपक्षनेते आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्यासह 76 संचालकांची पुन्हा चौकशी होण्याची शक्यता आहे. क्लोजर रिपोर्टनंतर अनेक जनहीत याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यामधून सातत्यानं पुन्हा चौकशी करण्याती मागणी केली जात होती. त्यामुळेच, अजित पवार आणि 76 संचालकांसह पुन्हा ईडी चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सहकारी बँकेच्या 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याची ईडीमार्फत पुन्हा चौकशी होण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात झालेल्या चौकशीचं प्रकरण पुन्हा रडारवर येण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टनंतर अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमधून पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी सातत्यानं केली जात होती. या याचिकांना उत्तर देताना आर्थिक गुन्हे शाखेनं न्यायालयाला पुन्हा चौकशी करण्यासंदर्भात लेखी पत्रक लिहून कळवलं आहे. या याचिकांमध्ये अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचीही मागणी करण्यात आली होती.
राज्य सहकारी बँकेच्या 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार आणि 76 संचालकांची पुन्हा ईडी चौकशी होण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण साखर कारखाने विक्री व्यव्हाराशी निगडीत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात झालेल्या चौकशीचं हे प्रकरण पुन्हा रडारवर आलं आहे. त्याचं कारण म्हणजे, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट. महाविकास आघाडी सरकारनं दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टनंतर याप्रकरणी अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्याला उत्तर देताना आर्थिक गुन्हे शाखेनं न्यायालयाला पुन्हा चौकशी करण्याचं लेखी कळवलं आहे. या याचिकांमध्ये अजित पवार आणि शरद पवारांच्या याप्रकरणातील भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यांची चौकशी न करताच क्लोजर अहवाल दिली होता. यावर न्यायालयात विशेष सरकारी वकिल अजय मिसर यांनी ही नवी भूमिका मांडली.
पुर्वीच्या सरकारनं दाखल केलेली कागदपत्रे मागितली आहेत. याप्रकरणी 18 नोव्हेंबरला पुढील चौकशी केली जाणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात शरद पवार यांना आलेल्या ईडी नोटीशींपैकी हे एक प्रकरण आहे. ईडी चौकशी करणार असं आर्थिक गुन्हे शाखेनं कळवलं आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, ईडी स्वतंत्र चौकशी करत नाही. सर्वात आधी गुन्हा दाखल होतो आणि त्यानंतर तो ईडीकडे वर्ग केला जातो.