नागपूर : १९ सप्टेंबर – सामूहिक वन हक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडा तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी यासंदर्भात आदिवासी विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयात निधी व सुकाणू समिती रचनेत सुधारणा करावी, असे पत्र लोकबिरादरी प्रकल्पाचे संचालक डॉ. प्रकाश आमटे यांनी आदिवासी विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवले आहे.
आदिवासी विभागाने १२ सप्टेबर रोजी वरील शासन निर्णय काढला होता. त्यात डॉ. आमटे यांनी काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. निधी वाटपाच्या संदर्भात जिल्हा व तालुकास्तरीय कन्वर्जन्स समित्यांकरिता वन हक्क सुधारणा नियमानुसार संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यासाठी ग्रामसभा व त्यांच्या सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांना जिल्हा व तालुकास्तरीय कन्व्हर्जन्स समित्यांनी मदत करावी, यासाठी समित्यांना ग्रामसभा आवश्यक निधी आदिवासी विभागाच्या प्रकल्प कार्यालयस्तरावरून उपलब्ध करून देईल. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे असेल. सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती सदस्यांची क्षमतावृद्धी व जनजागृती ३ हजार, जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती कामकाजाकरिता तीन हजार आणि तालुकास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीच्या कामासाठी सहा हजार असे एकूण १२ हजार रुपये.
आदिवासी विभागाने यापूर्वी सामूहिक वनहक्क मान्यता प्राप्त ग्रामसभेला १,७७,८४३ याप्रमाणे निधी दिला आहे. मागणी करणाऱ्या ग्रामसभांना यापुढेही याचप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. मान्यताप्राप्त ग्रामसभांनी आदिवासी विकास विभागामार्फत प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे निधीसाठी मागणी करावी व त्यासाठी जिल्हा व तालुका समित्यांनी मदत करावी तसेच यापूर्वी आदिवासी विभागाकडून ग्रामसभांना आराखडे तयार करण्यासाठी निधी देताना आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे, सामूहिक वनहक्क मान्यताप्राप्त ग्रामसभा व निधी न घेता मदत करणारी स्वयंसेवी संंस्था यांच्यात सामंजस्य करार केला होता. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला ग्रामसभा पातळीवर सहकार्य करणे शक्य झाले नाही हा अनुभव लक्षात घेऊन यापुढे निधी देताना तालुकास्तरीय कन्व्हर्जन्स समिती, मान्यताप्राप्त ग्रामसभा व स्वंयसेवी संस्था यांच्यात करार करावा, असे सुचवण्यात आले आहे.
सामूहिक वन हक्क मान्यता प्राप्त ग्रामसभेच्या बँक खात्यात निधीचा पहिला हप्ता जमा झाल्यापासून एक वर्षाच्या कालावधीत आराखडे तयार करून अंमलबजावणी सुरू करण्यापर्यंतचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. राज्यस्तरीय सुकाणू समिती रचनेत काही बदल सूचवण्यात आले. त्यानुसार समितीत स्वंयसेवी संस्थेचा प्रत्येकी एक महिला व पुरुष प्रतिनिधी, ग्रामसभा महासंघाचा प्रत्येकी एक महिला व पुरुष प्रतिनिधीचा समावेश करावा.
