मुंबई : १४ सप्टेंबर – ‘वेदांत समूह’ आणि ‘फॉक्सकॉन’ यांच्या भागीदारीतून तीन टप्प्यांत महाराष्ट्रात येऊ घातलेली १ लाख ६६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आता गुजरातकडे वळली आहे. या गुंतवणुकीसाठी गुजरातची निवड केल्याचे वेदांत समूहाने जाहीर केले असून, या प्रकल्पामुळे उभे राहणारे पूरक छोटे उद्योग, लाखोंचा रोजगार, शेकडो कोटींच्या कर महसुलास महाराष्ट्राला मुकावे लागणार आहे. हे शिंदे-फडणवीस सरकारचे अपयश असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी या प्रकरणावर पहिली प्रतिक्रिया देताना पूर्वी सत्तेत असणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारकडे बोट दाखवलं आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वेदांत समूहाने प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्राशी चर्चा सुरू केली होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर जुलैच्या शेवटच्या आठवडय़ात ‘वेदांत ग्रुप’ आणि ‘फॉक्सकॉन’ कंपनीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. वेदांतने तैवानच्या फॉक्सकॉन कंपनीशी भागीदारी केली असून, या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये तीन टप्प्यांमध्ये प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित होते. यात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले डिस्प्ले फॅब्रिकेशन, ६३ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सेमीकंडक्टर्स तसेच ३८०० कोटी रुपयांचा चाचणी प्रकल्प यांचा समावेश आहे. याबाबत ‘एमआयडीसी’शी प्राथमिक चर्चा सुरू होती. पश्चिम महाराष्ट्रात तळेगाव तर विदर्भात बुटीबोरीच्या जागेचा पर्याय देण्यात आला. या प्रकल्पांमधून सुमारे २ लाख जणांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल, असे बैठकीतील सादरीकरणावेळी सांगण्यात आले होते. मंगळवारी वेदांत समूहाने आपला प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आणि महाराष्ट्राकडे येऊ घातलेला आणखी एक प्रकल्प गुजरातकडे गेल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकल्पासाठी गुजरात सरकारने १ हजार एकर जमीन विनाशुल्क देऊ केली आहे. तसेच वीज व पाणी सवलतीच्या दरात आणि तेही २० वर्षांसाठी एकाच दराने देण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.
वेदांतचा हा प्रकल्प गुजरातला गेल्याप्रकरणी मंगळवारी मुख्यमंत्री शिंदेंना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला. शिंदे गटातील आमदारांच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी चर्चा करताना त्यांना वेदांत प्रकल्पावरुन प्रश्न विचारण्यात आला. “आमच्या शिवसेना-भाजपा सरकारला दोनच महिने झाले आहेत. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ‘वेदांत समुहा’चे मालक अनिल अग्रवाल यांच्याबरोबर बैठक घेतली. या बैठकीत मी होतो. उपमुख्यमंत्री होते. कंपनीचे प्रमुख डारेक्टर होते. त्यांना देखील आम्ही विनंती केली होती. सरकार आपल्याला ज्या काही सवलती आहेत त्या निश्चित देईल असं त्यांना सांगण्यात आलेलं. तळेगावजवळ ११०० एकर जमीन आम्ही देऊ केली होती,” असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
हा प्रकल्प राज्याबाहेर जाण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कारणीभूत असल्याचंही शिंदेंनी अप्रत्यक्षपणे सांगितलं. “त्यांना ३३ ते ३५ हजार कोटींच्या सवलती दिल्या होत्या. त्यामध्ये सगळ्याच गोष्टी होत्या सबसिडी वगैरे आम्ही ऑफर केल्या होत्या. मात्र गेले दोन वर्षं त्यांना ज्या पद्धतीने प्रतिसाद मिळायला हवा होता तो कमी पडला असावा. आमच्या नवीन सरकारने त्यांना पूर्णपणे सवलती देऊ केल्या होत्या,” असं म्हणत शिंदेंनी महाविकास आघाडी सरकारकडे बोट दाखवलं आहे.
