मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील प्रमुख आरोपी असलेल्या याकूब मेमनच्या कबरीचे सुशोभीकरण झाल्याची बातमी एका वृत्तवाहिनीने प्रसारित केल्यामुळे देशभर खळबळ माजली आहे, सर्वसाधारणपणे मुस्लिम धर्मशास्त्रानुसार ज्या ठिकाणी मुस्लिम मृतकाचे दफन केले जाते ती जागा त्या गावातील मुस्लिम वक्फ बोर्डाची मालकीची असते, त्या जागेवर जर कबर उभी करायची असेल, तर संबंधितांना ती जागा वक्फ बोर्डाकडून विकत घ्यावी लागते, ही बाब लक्षात घेता एका दहशतवादी कृत्यात गुंतलेल्या अतिरेक्यांची कबरीची जागा सुशोभीकरणासाठी विकत कशी दिली गेली, हा मुद्दा सहजच उत्पन्न होतो.
याकूब मेमनला जुलै २०१५ मध्ये नागपूरच्या कारागृहात फाशी देण्यात आली होती, त्यानंतर त्याचा मृतदेह त्याच्या नातलगांना सोपविण्यात आला, हा मृतदेह नागपूरहून विमानाने मुंबईला नेऊन मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. मुस्लिम शास्त्रानुसार कोणताही मृतदेह दफन केल्यानंतर १८ महिने कबरीत असतो, या दरम्यान हा मृतदेह कुजून मातीत मिसळत असतो, त्यामुळे साधारणपणे २ वर्षांनी ही कबर पुनर्वापरासाठी उपलब्ध होत असते, जर एखाद्याला ज्या कबरीत मृतकाचे दफन झाले जाते, त्याठिकाणी मृतकाचे स्मारक उभारायचे असेल तर त्यांना ती जागा वक्फ बोर्डाकडून विकत घ्यावी लागते, ज्या अर्थी सुशोभीकरण करण्यात आले त्याअर्थी ही जागा वक्फ बोर्डाने संबंधितांना विकत दिली असणार हे उघड आहे.
१९९२ साली मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटात अनेक निरपराध मारले गेले होते, मालमत्तेचेही मोठे नुकसान झाले होते, संपूर्ण देशात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. या साखळी बॉम्ब्सस्फोटाचे सूत्रधार असलेल्या व्यक्तीच्या कबरीचे सुशोभीकरण करण्यासाठी वक्फ बोर्डाकडून जागा कशी दिली गेली? याचा खुलासा व्हायला हवा, वक्फ बोर्ड ही संस्थादेखील केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार काम करीत असते, त्यांच्यावर राज्य आणि केंद्र शासनाचे योग्य ते नियंत्रण असते, अश्यावेळी ही जागा एका दहशतवादी व्यक्तीच्या स्मारकासाठी दिली गेली, हे कुणाचेही लक्षात कसे आले नाही, हा प्रश्न निर्माण होतो. महाराष्ट्र्राचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती आहे, हा निर्णय स्वागतार्ह आहे, यातून इनामके वास्तव समोर येईल.
मिळालेल्या म्हणीनुसार मबरीचे सुशोभीकरण गेल्या दोन वर्षातच झाले आहे, तसे असेल तर हे प्रकरण गंभीर आहे. याचा अर्थ असाही काढता येईल की उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात ही परवानगी देण्यात आली, हे जर खरे असेल तर उद्धव ठाकरेंनी हिंदुत्व गुंडाळून ठेवत मुस्लिम लांगूलचालनासाठी असा निर्णय घेतला असा निष्कर्ष काढता येईल, म्हणजेच ज्या बाळासाहेबांनी आयुष्यभर मुस्लिम अतिरेक्यांचा विरोध केला, त्यांच्याच मुलाने या अतिरेक्यांच्या स्मारकासाठी परवानगी दिली असे म्हणता येऊ शकते. जरी ही परवानगी आधीच्या फडणवीस सरकारकडून दिली गेली असेल, तरीही या स्मारकाचे सौंदर्यीकरण होते आहे, हे लक्षात येताच उद्धव ठाकरेंनी हे सौंदर्यीकरण थांबवायला हवे होते, मात्र त्यांचे दुर्लक्ष तरी झाले किंवा त्यांनी जाणूनबुजून डोळेझाक तरी केली आहे.
त्यामुळेच या प्रकरणात सखू चौकशी होणे आता गरजेचे झाले आहे. हिंदू मुस्लिम हा भेद इथे येणार नाही मात्र देशाच्या अस्मितेशी खेळणाऱ्या अतिरेक्याला फाशी दिल्यानंतर त्याच्या कबरीचे असे उदात्तीकरण होणार असेल तर असे प्रयत्न वेळीच ठेचले गेले पाहिजे, त्याचबरोबर ज्यांनी या प्रकरणात साथ दिला त्यांच्यावरही कठोर कारवाई व्हायला हवी.
अविनाश पाठक
