शाळेत किंवा महाविद्यालयात गणवेश बाजूला ठेऊन त्याऐवजी हिजाब वापरण्याचा आग्रह धरणाऱ्या मुस्लिमांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे, सुमारे वर्षभरापूर्वी एका महाविद्यालयात हिजाब वापरण्यावरून वाद सुरु झाला होता, त्या संदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयांने गणवेश बाजूला ठेऊन हिजाबचा आग्रह धरता येणार नाही, अश्या आशयाचा निकाल दिला होता, या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात २३ याचिका दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक बाबींचा आग्रह तुम्ही शैक्षणिक संस्थेत कसा धरता? असा सवाल केला आहे. अर्थात या याचिकांवर अद्याप निश्चित निकाल देण्यात आलेला नाही.
या याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जे काही मत मांडले ते खरोखरी रास्त असेच म्हणावे लागेल. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात काही अल्पसंख्यांक समाजाचे अकारण लांगुलचालन करण्याची नीती तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी अवलंबली होती, परिणामी काही अल्पसंख्यांकांनी या परिस्थितीतचा गैफायदा घेत गठ्ठा मतांचे आमिष दाखवून अनेक मुद्द्यांवर सरकारला आपले निर्णय बदलायला भाग पाडले होते, आता मात्र नरेंद्र मोदी सरकारने या अल्पसंख्यांकांना जमिनीवर आणण्याचा चंग बांधलेला दिसतो आहे, मोदी सरकारचे निर्णय रास्त वाटत असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्या बाजूने उभे राहतांना दिसते आहे. राजीव गांधी पंतप्रधान असतांना गाजलेला शाहबानो तिहेरी तलाक खटला वाचकांना आठवत असेलच, या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालायने दिलेला निकाल हा तत्कालीन कर्मठ मुस्लिमांना दुखावणारा होता, त्यावेळी त्यांनी देशभर रान उठवत सत्ताधाऱ्यांना नमवले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात नवा कायदा पारित करण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडले होते.
आता मात्र परिस्थिती बदलते आहे, अल्पसंख्यांकांबरोबर बहुसंख्यांकाही जागे झालेले आहेत. त्याचबरोबर अल्पसंख्यांकांचे लांगुलचालन करण्यासाठी चुकीची पावले उचलायलाही देशाचे केंद्र सरकार आता तयार नाही. जे निर्णय योग्य आहेत, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयदेखील उचलून धरते आहे. ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावी लागेल.
आपल्या देशात खूप वर्षांपूर्वी सर्वधर्मियांना सामान न्याय देणारा सामान नागरी कायदा अस्तित्वात आला आहे, मात्र हा कायदा अल्पसंख्यान्कांच्या विरोधामुळे लागू झाला नाही. आता मोदी सरकारने या संदर्भात पुढाकार घेऊन समान नागरी कायदा सर्वत्र लागू करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, म्हणजे भविष्यात हिजाब सारखे प्रकार होणार नाहीत, ही आज काळाची गरज आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
अविनाश पाठक
