नवी दिल्ली : ६ सप्टेंबर – शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर केवळ महाविकासआघाडी सरकारच कोसळलं नाही, तर अगदी शिवसेना आणि शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह कुणाचं हाही वाद निर्माण झाला. आता हा वाद सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगात पोहचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अद्यापही यावर सुनावणी सुरू आहे, तर निवडणूक आयोगाने शिवसेना कुणाची याबाबत निर्णय घेण्याआधी शिवसेना ठाकरे गट आणि शिंदे गटाला कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला लगेच या प्रकरणात मोठा निर्णय न घेण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे निवडणूक आयोगातील हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. अशातच आता शिंदे गटाने नवी खेळी करत निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला तातडीने परवानगी द्यावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला २३ सप्टेंबरपर्यंत आपलं म्हणणं आणि कागदपत्रं सादर करण्यास सांगितलं आहे. मात्र, त्यापूर्वीच शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला तातडीने परवानगी देण्याची मागणी केली जाणार आहे. त्याबाबत शिंदे गटाच्या वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयात विनंती केली जाणार आहे. आता शिंदे गटाच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालय काय प्रतिसाद देतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान, शिवसेनेत वर्चस्व कोणाचे आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावर अधिकार कोणाचा, या दोन मुद्द्यांवरील निवडणूक आयोगापुढील सुनावणीला शिवसेनेने आक्षेप घेतला होता. निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्याची विनंती करणारा अर्ज शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता.
आक्षेपाचा अर्ज शिवसेनेचे नेते सुभाष देसाई यांच्यावतीने केलेल्या रीट याचिकेशी संलग्न केला जाणार होता. शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांची अपात्रता व त्यासंबंधित याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अपात्रतेसंदर्भात कोणतीही कारवाई न करता स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने खरी शिवसेना कोणती आणि निवडणूक चिन्हावर कोणाचा अधिकार, या मुद्द्यांवर सुनावणी घेणे योग्य नसल्याचा मुद्दा शिवसेनेच्यावतीने याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता.
शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी तसेच, लोकसभेतील १२ खासदारांनी बंडखोरी केली आहे. मात्र, ही बंडखोरी नसून, आमचा पक्ष खरी शिवसेना आहे, असा दावा शिंदे गटाने केला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शिंदे गट आणि भाजप युती सरकारला शपथही दिली आहे. लोकसभाध्यक्षांनीही १२ खासदारांच्या बहुमताच्या पाठिंब्यावर गटनेता बदलण्यासही मान्यता दिली आणि विनायक राऊत यांच्याऐवजी राहुल शेवाळे यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत निवडणूक चिन्हावर हक्क सांगितला.
पक्ष संघटनेतील वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी ८ ऑगस्टपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने शिंदे गट आणि शिवसेनेला दिले होते. मात्र, अशा पद्धतीने कागदपत्रांची मागणी करणे हा न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ आदेशाचा भंग होतो, असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कृतीची दखल घेऊन सुनावणी स्थगित करावी, अशी शिवसेनेची मागणी होती.
