मुंबई : २ सप्टेंबर – मागच्या तीन वर्षांपासून कोरोनाने जगभरात थैमान घातले. दरम्यान यावर प्रभावी लस म्हणून कोव्हिशील्ड आणि कोव्हॅक्सीन या लशींचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. कोरोना लशींच्या दुष्परिणामामुळे एका मुलीचा जीव गेल्याची घटना समोर आली आहे. याबाबत मुंबई हायकोर्टात याचीका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणी बिल गेट्स आणि सिरम इंस्टीट्युटचे सर्वेसर्वा अदार पूनावाला यांना नोटीस बजावली आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारलादेखील नोटीस बजावण्यात आली आहे. डॉ. स्नेहल लुनावत यांच्या मृत्यू प्रकरणी त्यांचे वडील दिलीप लुनावत यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याबाबत हायकोर्टाने याचिकेची दखल घेतली आहे.
सिरम इंस्टीट्युटने बनवलेल्या कोरोना लशीमुळे माझ्या मुलीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप याचीकाकर्ते दिलीप लुनावत यांनी तक्रार केली होती. या प्रकरणी न्या. गंगापूरवाला आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस बजावली आहे. याची नुकसानभरपाई म्हणून सिरमने 1 हजार कोटींची रक्कम द्यावी अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर हायकोर्टाने ही नोटीस बजावली आहे.
नाशिकच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात डॉ. स्नेहल लुनावत या शिक्षण घेत होत्या. यावेळी कोरोनावरील प्रभावी लस म्हणून कोविशिल्डची लस घेतली. कोविशिल्डची लस पूर्णपणे सुरक्षित असून त्याचा काही दुष्परिणाम होत नाही, म्हणून डॉ. स्नेहलने कॉलेजमध्ये कोविशिल्ड लस घेतली होती. लस घेतल्यानंतर तिची प्रकृती ढासळू लागली. अखेर तिचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. डॉ. स्नेहलने 28 जानेवारी 2021 रोजी कोविशिल्ड लस घेतली होती. त्यानंतर एक मार्च रोजी तिचे निधन झाले असल्याचे दिलीप लुनावत यांनी म्हटले. आपल्या मुलीचा मृत्यू केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि लस उत्पादक कंपनी सिरम इन्स्टिट्यूटच्या चुकीमुळे झाली असल्याचा आरोप करत त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
ड्रग्ज कंट्रोलर ऑफ इंडिया आणि एम्स यांनी लशीचा दुष्परिणाम होत नसल्याचे सांगत चुकीची माहिती दिली. राज्य सरकारनेदेखील कोणतीही चाचणी न करता लस उपलब्ध केली. आपल्या दिवंगत मुलीला न्याय देण्यासाठी याचिका दाखल करत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
नुकसानभरपाई म्हणून सिरम इन्स्टिट्यूटने एक हजार कोटींची नुकसानभरपाई देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्याशिवाय, गुगल, युट्यूब, मेटा सारख्या कंपन्यांनी लशीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे आकडे लपवून ठेवले. त्यामुळे त्यांच्यावरही केंद्राने कारवाई अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.