नवी दिल्ली : ३० ऑगस्ट – महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर आता नोव्हेंबर महिन्यात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (30 ऑगस्ट) बेळगाव सीमाप्रश्नी सुनावणी झाली. त्यावेळी कर्नाटकच्या वकिलांनी वेळ मागितल्याने पुढील सुनावणी नोव्हेंबर महिन्यात होणार आहे. न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्या त्री सदस्यीय खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात वकील राकेश द्विवेदी आणि शिवाजीराव जाधव न्यायालयात उपस्थित होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायालयीन कामकाज पाहणाऱ्या वकिलांशी दूरध्वनीवर बातचीत केली. महाराष्ट्राची बाजू भक्कमपणे सर्वोच्च न्यायालयात मांडा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी वकिलांना केली.
खरंतर बेळगाव सीमाप्रश्नावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. तब्बल पाच वर्षांनी झालेल्या या सुनावणीकडे समस्त सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे लक्ष लागलं होतं. आजच्या सुनावणीत महत्त्वाच्या बाबी समोर येतील अशी अपेक्षा होती. परंतु कर्नाटक सरकारच्या वकिलांनी वेळ वाढवून मागितल्याने आता ही सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. ही सुनावणी दोन महिन्यांनी म्हणजेच नोव्हेंबरमध्ये पार पडणार आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने 2004 साली सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी याबाबत पुढाकार घेतला होता. या दाव्यानुसार महाराष्ट्राने 865 गावावर आपला हक्क सांगितला आहे. खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्यांक आणि लोकेच्छा या चतुसुत्रीनुसार सीमाप्रश्न सोडवला जावा अशी मागणी महाराष्ट्राने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वेळा सुनावणी झाली. त्यावेळी कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली. 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दाव्याचे मुद्दे निश्चित केले आहेत. त्यानुसार दाव्याचे कामकाज चालणार आहे. सप्टेंबर 2014 मध्ये न्या.लोढा यांनी मनमोहन सरिन यांची साक्षी, पुरावे नोंदवण्यासाठी नियुक्ती केली होती. पण काही काळाने न्या.लोढा निवृत्त झाले आणि साक्षी, पुराव्याचे काम रेंगाळले. नंतर कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज दाखल केला. सीमाप्रश्न सोडवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे, असा दावा कर्नाटकने अंतरिम दाव्यातून केला. नंतर वकील हरीश साळवे यांनीही महाराष्ट्राची बाजू मांडली. कोरोना कालावधीत पुन्हा दाव्याचे कामकाज चालले नाही. नंतर ऑनलाईन सुनावणी होणार होती. पण महाराष्ट्राने ऑनलाईन सुनावणीला संमती दिली नाही. ज्या ज्या वेळी सुनावणी झाली त्यावेळी काही तरी कारणे काढून ,अर्ज दाखल करुन कर्नाटकने सुनावणीला खोडा घालण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. महाराष्ट्राने लिखित स्वरुपात साक्षी, पुरावे तयार केल्या आहेत. साक्षीदारांची नावेही निश्चित करण्यात आली आहेत. विविध संस्थांच्या कडून सर्वेक्षण करुन घेऊन महाराष्ट्र सरकारने ते पुरावे म्हणून सादर करण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. चंद्रकांत पाटील मंत्री असताना त्यांची सीमाप्रश्न समन्वयक मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. पण त्यांनी एकदाही बेळगावला किंवा सीमाभागात भेट देऊन जनतेच्या भावना जाणून घेतल्या नाहीत. कोल्हापूरला समितीचे शिष्टमंडळ अनेक वेळा गेले आणि त्यांनी चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली पण दाव्याला गती मिळण्याच्या दृष्टीने काही झाले नाही. सीमावसियांचे मार्गदर्शक ज्येष्ठ नेते एन डी पाटील यांचे निधन झाल्यावर सीमाप्रश्न तज्ज्ञ समितीच्या अध्यक्षपदी जयंत पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली. पण आता पुन्हा महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले आहे. सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमा आंदोलनात भाग घेऊन तुरुंगवास देखील भोगला आहे. त्यांना सीमाप्रश्नाची संपूर्ण माहिती आहे. पुढील काळात महाराष्ट्र सरकारच्या इच्छा शक्तीवरच सीमाप्रश्नाचा दावा लवकरात लवकर निकालात लागून सीमाभागातील मराठी भाषिकांना न्याय मिळू शकतो.
आज दीर्घ कालावधीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली खरी, पण तीही लांबणीवर पडली आहे. महाराष्ट्राच्या बाजूने ज्येष्ठ विधीज्ञ राजेश द्विवेदी आणि शिवाजीराव जाधव हे सुप्रीम कोर्टात उपस्थित होते.