मुंबई : ३० ऑगस्ट – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई मेट्रो ३ च्या चाचणीला हिरवा झेंडा दाखवताना जोरदार राजकीय टोलेबाजी केली. “आम्हाला बॅटिंग करायला पूर्ण वेळ नाही. आमच्याकडे अडीच वर्षेच आहेत. त्यामुळे आम्हाला कमी बॉलवर जास्त रन काढायचे आहेत,” असं मत एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केलं. तसेच सरकारी काम आणि सहा महिने थांब असं आम्हाला काहीही करायचं नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं. ते मंगळवारी (३० ऑगस्ट) कुलाबा-वांद्रे-सिप्स मेट्रो लाइन-३ च्या प्रोटोटाईप ट्रेन चाचणी शुभारंभ कार्यक्रमात बोलत होते.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, “अश्विनी भिडे मुंबई मेट्रोचं काम पाहत आहेत. त्या सुरुवातीपासून इकडे आहेत. आमचं सरकार आल्यानंतर आम्ही पहिली ऑर्डर त्यांची काढली. शेवटी काम करणारा, स्वतः कामात झोकून देणारा अधिकारीच सरकारचं काम लोकांपर्यंत पोहचवत असतो. नाहीतर एखादा प्रकल्प सुरू आहे आणि चाललंय, चाललंय, सरकारी काम आणि सहा महिने थांब असं आम्हाला काहीही करायचं नाही. आम्हाला कमी वेळेत जास्त काम करायचं आहे.”
“आम्हाला बॅटिंग करायला पूर्ण वेळ नाही. आमच्याकडे अडीच वर्षेच आहेत. त्यामुळे आम्हाला कमी बॉलवर जास्त रन काढायचे आहेत. तसा देवेंद्र फडणवीसांचा पाच वर्षांचा अनुभव आहे आणि मी त्यांच्यासोबत आहे. मी सभागृहातही सांगितलं की, आधी एकच तुम्हाला जड जात होता, आता ‘एक से भले दो’ आहे. आम्ही कुठेही राजकारण करणार नाही. परंतु, लोकांना जे पाहिजे ते आम्ही देणार आहोत,” असं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं.
“हे सर्वसामान्य लोकांचं सरकार आहे. हे पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करणारं सरकार आहे. या राज्यातील प्रत्येक घटकाला न्याय देणारं सरकार आहे. त्यामुळे सर्वांना वाटतं हे सरकार थोडं आधीच यायला हवं होतं. पण ठीक आहे योग जुळून येण्याच्या काही गोष्टी असतात. लोकांच्या मनातील शिवसेना भाजपा युतीचं सरकार राज्यात स्थापन झालं आहे,” असंही शिंदेंनी नमूद केलं.
मेट्रोमुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या नुकसानावर बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, “पर्यावरणाचा समतोल राखणं आपलं काम आहे. त्यावरून या प्रकल्पावर पर्यावरणाचा ऱ्हास केला असा आरोप होतो. मात्र, आपण इथं आलं की पाहायला मिळतं की, याच्या तिन्ही बाजूने रस्ते आहेत. अगदी आपण जंगलात जाऊन झाडं तोडतोय, वनसंपदा नष्ट करतोय असा काहीच विषय नाही. त्याला उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली.”
“शेवटी न्यायालयही व्यापक जनहितालाच महत्त्व देत असते. त्यामुळे ३३.५ किलोमीटरची ही भुयारी मेट्रो महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. वाहतूक कोंडीवर हा रामबाण उपाय आहे. लक्षात घेऊनच न्यायालय निर्णय देते,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
