नवी दिल्ली : २८ ऑगस्ट – गुजरात सरकारने अलीकडेच बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींची सुटका केली आहे. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाचा देशभरातून अनेकांनी निषेध केला आहे. त्याचे प्रमाणे आता १३४ माजी अधिकाऱ्यांनी देखील हा भयंकर चुकीचा निर्णय असल्याचं म्हणत सरन्यायाधीशांना पत्र पाठवले आहे. याशिवाय, या माजी अधिकाऱ्यांनी सरन्यायाधीश उदय लळीत यांना हा निर्णय सुधारण्याची देखील विनंती केली आहे.
बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषी गुजरात सरकारच्या निर्णयानंतर गोध्रा तुरुंगात १५ ऑगस्ट रोजी बाहेर आले होते. यानंतर या निर्णयावर प्रचंड टीका सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर १३४ अधिकाऱ्यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र पाठवून गुजरात सरकारने दिलेला आदेश रद्द करण्याची आणि दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा भोगण्यासाठी तुरुंगात परत पाठवण्याची पत्राद्वारे विनंती केली आहे.
गुजरात सरकारच्या निर्णयामुळे गुजरातसह देशातील राजकारण तापलं आहे. यानंतर आता बिल्किस बानो प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे. गुजरात सरकारने दोषींची सुटका करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
दिल्लीचे माजी लेफ्टनंट गव्हर्नर नजीब जंग, माजी कॅबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर, माजी परराष्ट्र सचिव शिवशंकर मेनन व सुजाता सिंग आणि माजी गृहसचिव जी के पिल्लई आदी १३४ अधिकाऱ्यांच्या सरन्यायाधीशांना पाठवलेल्या पत्रावर स्वाक्षऱ्या आहेत.
पत्रात अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे की, गुजरात सरकारच्या निर्णयामुळे देशात नाराजी आहे. आम्ही तुम्हाला पत्र लिहिलं आहे कारण आम्ही गुजरात सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रचंड व्यथित आहोत आणि आमचा विश्वास आहे की केवळ सर्वोच्च न्यायालयालयच अधिकार क्षेत्र आहे, ज्याद्वारे ते हा चुकीचा निर्णय सुधारला जाऊ शकतो.
तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण इतके तातडीचे का मानले की दोन महिन्यांतच निर्णय घ्यावा लागला याचे आम्हाला आश्चर्य वाटते. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी सध्याच्या धोरणानुसार नाहीतर गुजरातच्या १९९२ च्या कर्जमाफीच्या धोरणानुसार केली जावी असे आदेश दिले. असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
नेमकं काय घडलं होतं? –
गोध्रा येथे रेल्वेच्या डब्यास आग लावून झालेल्या हिंसाचारानंतर गुजरातमध्ये भीषण दंगली उसळल्या होत्या. दरम्यान, दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रणधिक्पूर गावात बिल्किस यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या वेळी त्या पाच महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. तसेच त्यांच्या अवघ्या तीन वर्षांच्या मुलीसह कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. संबंधित गुन्ह्यात दोषी आढळलेल्या ११ दोषींची गुजरात सरकारने सुटका केली आहे.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने या ११ आरोपींना २१ जानेवारी २००८ रोजी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. त्यांची ही शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती. या दोषींनी १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास भोगल्यानंतर त्यांच्यापैकी एकाने सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षेत सवलतीची याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर गुजरात सरकारने या प्रकरणी एक समिती स्थापन केली. या समितीच्या निर्णयानुसार या ११ जणांच्या मुक्ततेचा निर्णय झाला.
