यवतमाळ : २५ ऑगस्ट – राज्य किंवा केंद्र सरकारला देखील सहजा सहजी शक्य होणार नाही अशी कामगिरी महाराष्ट्रातील तिघा शेतकऱ्यांनी करून दाखवली आहे. राज्यातील २३ शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला जबाबदार ठरलेल्या स्वित्झर्लंड कंपनीला यवतमाळमधील तिघा शेतकऱ्यांनी तेथील कोर्टात खेचले असून त्यांच्या या लढ्याला एक मोठे यश आले आहे.
स्वित्झर्लंडमधील एग्रोकेमिकल कंपनी सिंजेंटाच्या किटकनाशकाच्या फवारणीमुळे यवतमाळमधील हजारो शेतकऱ्यांना विषबाधा झाली होती. त्यापैकी २३ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर येथील तिघा शेतकऱ्यांनी कंपनीच्या विरोधात कोर्टात नुकसान भरपाईची मागणी केली. २०२१ मध्ये सिंजेंटा कंपनी विरोधात स्विस कोर्टात शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात आता शेतकऱ्यांना तेथील कोर्टाने कायदेशीर मदत देणार असल्याचे सांगितले आहे.
याचिकेत शेतात वापरण्यात आलेल्या किटकनाशकाच्या फवारणीच्या वेळी विषबाधेमुळे शेतकऱ्यांच्या मृत्यूचा मुद्दा उपस्थित केला होता. ही याचिका स्वित्झर्लंडच्या बासेलच्या सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. २०१७ साली कापसासाठी फवारण्यात आलेल्या किटकनाशकामुळे हजारो शेतकऱ्यांना विषबाधा झाली होती. यात २३ जणांनी जीव गमावला. एक शेतकरी आणि दोन मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांची पत्नीने मल्टीनॅशनल कंपनीच्या विरोधात मृत्यू आणि अपंगत्व आले होते. यासाठी कंपनीला जबाबदार ठरवण्यात आले आणि खटला दाखल करण्यात आला होता.
स्विस कंपनी सिंजेंटाविरुद्ध खटला दाखल करण्यासाठी पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क या स्वंयसेवी संस्थेने शेतकऱ्यांना मदत केली. एनजीओचे नरसिम्हा रेड्डी यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना कायदेशीर मदत मिळण्याचा अर्थ असा होते की स्विस सरकार योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत करणार.
पीडित शेतकऱ्यांनी दावा केला ही मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांना आणि बाधित शेतकऱ्यांच्या अवस्थेला सिंजेंटा कंपनीची पोलो पोस्टिसाइड जबाबदार आहे. जेव्हा कंपनीने आरोप फेटाळले तेव्हा एनजीओने पोलिस रेकॉर्ड सादर केले, ज्यात कीटकनाशकात पॉइजनिंग संदर्भातील ९६ गुन्हा होते. याचिकाकर्त्यांनी जून २०२१ मध्ये बासेल येथील एका न्यायालयात खटला दाखल केला. एनजीओने एका नोटमध्ये असे देखील म्हटले आहे की, मध्यस्थीचे प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर याचिका दाखल करण्यात आली.
