नवी दिल्ली : २३ ऑगस्ट – शिवसेना नक्की कोणाची, याबाबत सुरू असलेल्या वादावर आज सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण आता पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे देण्यात आलं असून याबाबत आता पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे. तसंच पक्षाच्या चिन्हाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला असतील, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
अधिकृत शिवसेना पक्ष म्हणून आम्हाला मान्यता द्या, या एकनाथ शिंदे यांच्या दाव्यावर निर्णय घेण्यापासून निवडणूक आयोगाला रोखण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी विनंती केली. त्यानंतर कोर्टाने हा मुद्दा घटनापीठाकडे सोपवण्याची तयारी दाखवली असून घटनापीठासमोर गुरुवारी होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत निवडणूक आयोगाने लगेच निर्णय घेऊ नये, अशा सूचनाही केल्या आहेत.
शिवसेनेच्या १६ आमदारांची अपात्रता, नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड, पक्षाने काढलेला व्हिप या मुद्द्यांवर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गट आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी परस्परविरोधी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केल्या आहेत.
दरम्यान, शिवसेनेतील अंतर्गत वादावर १२ ऑगस्ट रोजी होणारी सुनावणी न्यायालयाने १० दिवस लांबणीवर टाकली होती. त्यानुसार २२ ऑगस्ट रोजी ही सुनावणी अपेक्षित होती. पण त्रिसदस्यीय खंडपीठामधील एक न्यायामूर्ती उपस्थित नसल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलली होती. कालही (सोमवार) सुप्रीम कोर्टाच्या सप्लीमेंट्री लिस्ट (पूरक यादी) मध्ये महाराष्ट्राचे कामकाज आजसाठी समाविष्ट नसल्याने आज ही सुनावणी होणार नसल्याचं बोललं गेलं. मात्र अखेर सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षाचं प्रकरण पटलावर घेण्यास मान्यता दिली होती.
