नवी दिल्ली : २३ ऑगस्ट – सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने याची सुनावणी करणे अपेक्षित होते. त्याप्रमाणे 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ यावर निर्णय देणार आहे. 25 तारखेला यावर सुनावणी होणार आहे. न्याय मिळण्यास वेळ लागतो. मात्र आम्हाला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केली. सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण आता पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात शिवसेना पक्षातून फुटून गेलेला जो गद्दारांचा गट आहे, त्यांच्यातर्फे असे मांडण्यात आले, की जे विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत, त्यांना अपात्रतेचा निर्णय घेऊ द्या आणि निवडणूक आयोगाचेही काम त्यांना करू द्या. त्यावर शिवसेनेचे वकील कपील सिब्बल यांनी प्रभावी मुद्दे मांडले, असे सुभाष देसाई म्हणाले.
कपील सिब्बल यांच्या प्रभावी युक्तीवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी त्यांचे निरीक्षण नोंदवले. त्याबद्दलचा निर्णय असा दिला, की आता या प्रकरणासाठी पाच न्यायमूर्तींचे एक घटनापीठ असेल. त्यांच्यासमोर कोणकोणते मुद्दे येतील, हे सांगण्यात आले आहे. मुख्य म्हणजे शिंदे गटाची जी मागणी होती, की विधान सभेचे अध्यक्ष अपात्रतेचा निर्णय घेतील, हे न्यायालयाने फेटाळले आहे. निवडणूक आयोगाला कोणतेही काम जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यवाही पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत करता येणार नाही. त्यामुळे या दोन्ही कारवायांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे.
या सगळ्या गोष्टी आम्ही मांडत होतो, यामध्ये हे अपेक्षित होते, त्याप्रमाणे हे घटनापीठाकडे वर्ग झालेले आहे. कारण यामध्ये अनेक घटनात्मक बाबी चर्चेला येत आहेत. अनेक गुंतागुंतीचे मुद्दे आहेत. त्यामुळे घटनापीठाने याची सुनावणी करणे अभिप्रेत होते, असे सुभाष देसाई म्हणाले. निवडणूक आयोगाने आजच सुनावणी ठेवली होती, त्यालाही स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती सुभाष देसाई यांनी दिली आहे.