मुंबई : २० ऑगस्ट – पालघर जिल्ह्यातील मोखाड्यात मागच्या दोन दिवसांपूर्वी एक ह्रदयद्रावक घटना घडली. अतिदुर्गम बोटोशी ग्रामपंचायतीमध्ये एका गर्भवती महिलेला आरोग्य सेवा उपलब्ध न झाल्याने जुळ्या बाळांचा डोळ्यादेखत मृत्यू झाला. एवढंच नाहीतर या महिलेला आरोग्य सेवा मिळविण्यासाठी तीन किलोमीटर डोलीतून पायपीट करत दवाखाना गाठावा लागला होता. यावर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे. पालघरमध्ये साधूंची हत्या झाली होती त्यावेळी फडणवीस यांनी आवाज उठवला होता याचा दाखला देत उद्धव ठाकरेंनी पालघरमधील वंदना बुधर यांचाही विषय तितकाच गंभीर असल्याचे सांगितले.
ते सामनातून म्हणाले कि, पालघरमधील साधू हत्याकांडाइतकाच वंदना बुधर हिच्या जुळ्या मुलांचा मृत्यू गंभीर आहे. नुसत्या थातूरमातूर चौकशीचे आदेश देऊन भागणार नाही. सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी 25 हजार 826 कोटी रुपयांच्या मागण्या सादर केल्या गेल्या. त्यात सार्वजनिक आरोग्य 2259, महिला व बाल विकास 1672, सामाजिक न्याय विकास सहाय्य 2673, आझादीचा अमृत महोत्सव 500 असे सर्व कोटीतले आकडे आहेत. शिवाय रस्त्यांसाठी शेकडो कोटींचे वेगळे आकडे असतानाही वंदना बुधरने आपली जुळी मुले गमावली आहेत. कारण या पैशांचा विनियोग जनतेसाठी नाही तर आमदार-खासदारांना खोकी देण्यासाठी सुरू आहे. खोकेवाल्यांच्या सरकारने निष्पाप जिवांचे बळी घेतले. फडणवीस, आता कोणाचा राजीनामा मागणार?
महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेला काय झाले आहे? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयास पडला आहे. प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेस लकवा मारला आहे. सध्या मुसळधार पाऊस, महाप्रलय वगैर चिंतेचे वातावरण म्हणजे अस्मानी संकट आहे, पण लकवा मारलेली आरोग्य व्यवस्था म्हणजे फडणवीस – शिंदे गट सरकारची सुलतानी आहे. ठाण्याजवळच्या ‘मोखाडा’, ‘वाडा’ अशा आदिवासी भागांतील आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे महाराष्ट्राला लाज आणणारे आहेत. दोन घटनांनी तर व्यवस्थेची पोलखोलच केली.
ठाण्याजवळील मोखाडा तालुक्यात बोटोशी हे अतिदुर्गम गाव आहे. तेथील मरकट वाडीत वंदना बुधर या आदिवासी महिलेस जुळे झाले. बाळंतपणात काही अडचणी निर्माण झाल्या, पण गावात ना वाहन ना सरकारी आरोग्य केंद्र. उपचारांची आबाळ झाली. वंदनास प्रचंड रक्तस्राव सुरू झाल्याने मोखाडय़ातील डॉक्टरकडे नेण्याचे गावकऱ्यांनी ठरवले, पण दवाखान्यात नेण्यासाठी रस्ताच उपलब्ध नाही. त्यामुळे तिला ‘डोली’तून तीन किलोमीटर मुख्य रस्त्यावर आणले. तोपर्यंत वेळ निघून गेली.
महाराष्ट्रातील या अमानुष प्रकारांची दखल उच्च न्यायालयाने घेतली व सरकारला फटकारले. राज्यात कुपोषण बळींची संख्या कमी होत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. पालघर, मोखाडा, वाडा घटनेवर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांनी केलेले जळजळीत भाष्य महत्त्वाचे. ते म्हणतात, “योग्य रस्त्यांअभावी आरोग्य केंद्रात वेळेवर न पोहोचलेल्या आदिवासी महिलेने आपली जुळी मुले गमावली हे चिंताजनक आहे. बालमृत्यू, गर्भवती महिला आणि अर्भकांचा मृत्यूदर घटत नसल्याने आम्हाला चिंता वाटते. खोकेवाल्यांच्या सरकारने निष्पाप जिवांचे बळी घेतले. फडणवीस, आता कोणाचा राजीनामा मागणार?